कांग्रेस सरकार का तीन साल का प्रभावी-विश्लेषण …..मेरी नज़र में संपादकीय दृष्टिकोण

हिमाचल प्रदेश में सुक्खू नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने 11 दिसंबर 2022 को सत्ता संभाली और आज तीन वर्ष पूरा कर लिया। इस मौके पर मंडी में आयोजित जनसंकल्प सम्मेलन में सरकार ने अपने उपलब्धियों की गाथा गाई, वहीं विपक्ष और आलोचक सरकार की नीतियों, फैसलों और प्रबंधन को सवालों की नोक पर खड़ा कर रहे हैं। इस रिपोर्ट-कार्ड को अगर संपादकीय दृष्टि से गंभीरता पूर्वक देखा जाए तो यह शासन के दोहरे परिणामों का प्रतिबिम्ब है — कुछ क्षेत्रों में ठोस प्रगति, पर कई महत्वपूर्ण मोर्चों पर अपेक्षाकृत कमजोर प्रदर्शन।

सकारात्मक कार्य: उपलब्धियां और सफलताएँ : गारंटी वादों में प्रगति:सरकार का दावा है कि उसने 10 में से लगभग 7 वादों या गारंटी में प्रगति की है, जिनमें कुछ प्रमुख हैं: ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) की बहाली, सरकारी स्कूलों में कक्षा-1 से अंग्रेज़ी माध्यम, राजीव गांधी स्टार्ट-अप योजना और ग्रामीण लोगों के लिए cow dung procurement तथा MSP-based सहायता। यह कदम वास्तव में उस सामाजिक वादों की दिशा में हैं, जिन्हें समुदाय के कमजोर वर्गों तक पहुंचाने का वादा किया गया था। OPS बहाली से लाखों कर्मचारियों को मनोबल मिला है और अंग्रेज़ी-माध्यम का विस्तार शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने का संकेत देता है।

आर्थिक राहत और रोजगार का दावा :सरकार ने कहा है कि इस अवधि में 23,000 से अधिक सरकारी नौकरियाँ सृजित की गई हैं, और युवाओं तथा किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएँ शुरू की गई हैं। यह वह क्षेत्र है जहाँ विपक्ष अक्सर सरकार को कठघरे में खड़ा करता है, परन्तु आंकड़ों और कार्यान्वयन पर केंद्रित नीतियाँ रोजगार-निर्माण का संकेत देती हैं।

 आपदा प्रबंधन और स्वायत्त राहत प्रयास :राज्य ने मॉनसून आपदाओं (2023 और 2025) के दौरान गंभीर नुकसान का सामना किया। केंद्र से मिलने वाली सहायता कम होने के बावजूद राज्य ने स्वयं राहत-कार्यों के लिए बजट निकाला। यह दर्शाता है कि संकट के समय राज्य सरकार ने प्राथमिकता दी और सक्रिय भूमिका निभाने का प्रयास किया।

  समस्याएँ तथा कमजोरियाँ: असफलताएँ और आलोचना

 आर्थिक कठिनाइयाँ और वित्तीय दबाव:एक अहम आलोचना यह है कि सरकार के “गारंटी-वाद” और कल्याण योजनाओं ने राज्य के वित्तीय ढाँचे पर व्यापक दबाव डाला है। गुरुत्व रखते कुछ विश्लेषणों के अनुसार, वादों को पूरा करने के प्रयास से राज्य का ऋण बढ़ा है, और पिछले साल कुछ समय के लिए सैलरी तथा पेंशन भुगतान में देरी जैसी अप्रत्याशित स्थितियाँ भी आई थीं। वित्तीय प्रबंधन की यह चिंता विपक्ष और अर्थशास्त्रियों द्वारा अक्सर उठाई गई है कि बजट संतुलन को बनाए रखने में चुनौतियाँ हैं, खासकर ऐसे समय में जब केंद्र से मिलने वाली सहायता कम हो रही है

 नवीनतम योजनाओं की कार्यान्वयन दर पर प्रश्न:हालाँकि कुछ घोषणाएँ की गईं, पर कई मामलों में क्रियान्वयन में देरी या अल्पता बनी हुई है। विपक्ष आरोप लगाता है कि शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में पर्याप्त निवेश और गुणवत्ता-निर्देशों के अभाव ने ग्रामीण व दूरस्थ इलाकों में वास्तविक परिवर्तन नहीं दिखाया। इस तरह की टिप्पणियाँ विकास-केंद्रित नीतियों के असमान प्रभाव को इंगित करती हैं।

राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रतिक्रियाएँ:विपक्षी दलों की ओर से आयोजनों पर तीखी आलोचना हुई है, जैसे कि इसे “तीन साल की ठगी” या “विफलताओं का उत्सव” कहा गया है। इस सियासी विमर्श ने यह संकेत दिया कि जनता और राजनीति के बीच एक वैचारिक संघर्ष जारी है, जहाँ सरकार के प्रयास को भी राजनीतिक रंगों के प्रभाव के साथ ही परखा जा रहा है।

मंडी में हुए जनसंपर्क सम्मेलन में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने THREE वर्षों में प्रदेश की तस्वीर बदलने का दावा किया है। यह दावा साहसिक है, पर इसके लिए प्रशासनिक चुस्ती, विकास की प्राथमिकताओं में स्पष्टता और राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत है।इन तीन वर्षों में सरकार को सबसे बड़ी चुनौती वित्तीय असंतुलन की रही। बढ़ते कर्ज, कम होती राजस्व वृद्धि और सीमित औद्योगिक निवेश ने सरकार की योजनाओं को कई बार धीमा किया। प्राकृतिक आपदाओं—बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने—ने विकास कार्यों को गहरा झटका दिया, जिनसे राहत कार्यों में सरकार का फोकस अधिक खर्च हुआ।

तीन साल का यह कार्यकाल हिमाचल प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक परिदृश्य के लिए मिश्रित परिणामों वाला रहा है। कुछ वादों को पूरा करना, शिक्षा-स्वास्थ्य में सुधार के दावों, और सामाजिक कल्याण योजनाओं की शुरुआत सकारात्मक संकेत हैं। वहीं वित्तीय संतुलन, योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और सियासी आलोचनाएँ यह दर्शाती हैं कि प्रशासन को अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना है।सरकार ने प्रगति की दिशा में कदम उठाए हैं, पर स्थिरता तथा व्यापक विकास के लिए अधिक स्पष्ट रणनीति और निष्पादन की आवश्यकता प्रतीत होती है। आगामी चुनावों की पृष्ठभूमि में इस तीन-साल की रिपोर्ट-कार्ड को जनता और मतदाताओं द्वारा गंभीरता से चिह्नित किया जाएगा।

Head Office : News India Aaj Tak Chife Editor Ram Parkash Vats,

VPO.Bharmar Teh Jawali Distt Kangra Mob 88947-23376 H.P.