प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी और सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता को लेकर उठते सवालों के बीच हिमाचल हाईकोर्ट का आउटसोर्स भर्तियों पर सख्त रुख एक महत्वपूर्ण और दूरगामी संदेश देता है। अदालत की यह टिप्पणी केवल प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल नहीं उठाती, बल्कि उन हजारों शिक्षित और योग्य युवाओं की पीड़ा को भी सामने लाती है, जो पात्रता और मेहनत के बावजूद रोजगार से वंचित रह जाते हैं।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का यह रुख स्पष्ट संकेत देता है कि नियमित पदों को नियमित भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से ही भरा जाना चाहिए। यदि स्थायी पदों पर आउटसोर्सिंग अथवा कथित बैक डोर एंट्री को बढ़ावा दिया जाता है, तो इससे समान अवसर और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की मूल भावना प्रभावित होती है। ऐसे में योग्य और प्रतिभाशाली युवा स्वयं को व्यवस्था से ठगा हुआ महसूस करते हैं।
मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ द्वारा सरकार से जवाब तलब करना इस बात का प्रमाण है कि न्यायपालिका रोजगार व्यवस्था में पारदर्शिता और युवाओं के अधिकारों को लेकर गंभीर है। अदालत का यह पक्ष उन युवकों और युवतियों के हित में जाता है, जो वर्षों तक कठिन परिश्रम कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन अस्थायी और आउटसोर्स नियुक्तियों के कारण अवसरों से वंचित रह जाते हैं।
निस्संदेह, यह मामला केवल रोजगार का नहीं, बल्कि प्रदेश के हजारों युवाओं के भविष्य, समान अवसर और प्रशासनिक पारदर्शिता से भी जुड़ा हुआ है। सरकार को भी इस टिप्पणी को आलोचना के रूप में नहीं, बल्कि एक सकारात्मक संदेश के रूप में लेना चाहिए। यह समय है कि रिक्त पदों को नियमित भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से भरा जाए, ताकि योग्य बेरोजगार युवाओं का व्यवस्था पर विश्वास कायम रह सके।कोर्ट का यह हस्तक्षेप सरकार के लिए सुधार का अवसर और बेरोजगार पात्र युवाओं के हित में एक सराहनीय प्रयास माना जाना चाहिए। यदि इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाते हैं, तो न केवल युवाओं का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि शासन व्यवस्था में निष्पक्षता और जवाबदेही भी मजबूत होगी।
