शिमला/08/10/2025 राज्य चीफ़ ब्यूरो विजय समयाल
दीवाली के पर्व से पहले हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने राज्य के कर्मचारियों, दिहाड़ीदारों और विभिन्न श्रेणियों के कर्मियों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने व्यापक वर्गों के मानदेय और दिहाड़ी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी कर दी है, जिससे हज़ारों परिवारों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय कर्मचारियों की मेहनत और समर्पण के सम्मान में लिया गया है, ताकि त्योहार की खुशियों में वे आर्थिक रूप से सशक्त महसूस कर सकें।
राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार, 21,115 मिड डे मील वर्करों के मानदेय में ₹500 की बढ़ोतरी कर इसे ₹5,000 कर दिया गया है। वहीं 877 एसएमसी सी एंड वी शिक्षकों का मानदेय ₹15,509 से बढ़ाकर ₹16,009, 833 एसएमसी लेक्चरार व डीपीई का मानदेय ₹500 बढ़ाकर ₹19,378 तथा 491 एसएमसी टीजीटी और 62 एसएमसी जेबीटी शिक्षकों का मानदेय भी ₹500 की वृद्धि के साथ क्रमशः ₹19,378 और ₹13,762 रुपये कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 31 वाटर कैरियर्स का मानदेय भी ₹500 बढ़ाकर ₹5,500 किया गया है।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने दिहाड़ीदारों और पार्ट टाइम वर्करों को भी राहत दी है। उनकी दिहाड़ी ₹25 बढ़ाकर अब ₹425 कर दी गई है। इसी प्रकार सिलाई अध्यापिकाओं के मानदेय में ₹500, 1,399 पंचायत चौकीदारों के मानदेय में ₹500 की बढ़ोतरी कर इसे ₹8,500, 970 राजस्व चौकीदारों के मानदेय में ₹500 की वृद्धि कर ₹6,300 तथा 3,304 लंबरदारों के मानदेय में ₹300 की बढ़ोतरी कर ₹4,500 किया गया है। यह कदम राज्य के ग्रामीण तंत्र और श्रमिक वर्ग के लिए राहतभरा साबित होगा।
पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी सरकार ने खुशखबरी दी है। जिला परिषद अध्यक्ष का मानदेय ₹1,000 बढ़ाकर ₹25,000, उपाध्यक्ष का ₹1,000 बढ़ाकर ₹19,000, तथा जिला परिषद सदस्यों का ₹500 बढ़ाकर ₹8,300 किया गया है। पंचायत समिति अध्यक्षों का मानदेय ₹600 बढ़ाकर ₹12,000, उपाध्यक्षों का ₹9,000, सदस्यों का ₹7,500, जबकि ग्राम पंचायत प्रधानों का ₹7,500, उप प्रधानों का ₹5,100 और पंचायत सदस्यों का ₹2,100 रुपये कर दिया गया है।
इसी प्रकार शहरी निकायों के प्रतिनिधियों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है। नगर निगम मेयर का मानदेय ₹1,000 बढ़ाकर ₹25,000, डिप्टी मेयर का ₹19,000 तथा पार्षदों का ₹1,000 बढ़ाकर ₹9,400 किया गया है। नगर परिषद अध्यक्ष का मानदेय ₹10,800, उपाध्यक्ष का ₹8,900, पार्षदों का ₹4,500, जबकि नगर पंचायत प्रधान का ₹9,000, उपप्रधान का ₹7,000 और सदस्यों का ₹4,500 किया गया है। यह निर्णय शहरी निकायों के जनप्रतिनिधियों की भूमिका को और सशक्त करेगा।
राज्य सरकार ने सुरक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में भी समान रूप से ध्यान दिया है। स्पेशल पुलिस ऑफिसरों (SPOs) के मानदेय में ₹300 की बढ़ोतरी की गई है। वहीं आउटसोर्स कर्मचारियों का मानदेय ₹12,750 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा आईटी अध्यापकों को भी ₹500 की वृद्धि का लाभ मिलेगा। यह निर्णय विभिन्न विभागों में कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों को भी स्थिरता और सम्मान की भावना प्रदान करेगा।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि यह सभी निर्णय राज्य के सीमित संसाधनों के बावजूद कर्मचारियों के हित में लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की मेहनत से ही प्रदेश आगे बढ़ रहा है, और सरकार हर वर्ग को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देने के लिए संकल्पबद्ध है। दीवाली से पहले यह तोहफ़ा न केवल कर्मचारियों की जेब में राहत लाएगा, बल्कि प्रदेश की विकास यात्रा में नई ऊर्जा का संचार करेगा।
