सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नागरिक अब कहीं भी, कभी भी प्रमाण पत्र, कल्याणकारी योजनाओं, उपयोगिता भुगतानों और अधिक नागरिक केंद्रित सेवाओं तक निर्बाध पहुंच प्राप्त कर सकते हैं।
महाराष्ट्र 254 सेवाएं प्रदान करके देश में अग्रणी है, जो नागरिकों के लिए उपलब्ध सेवाओं की सबसे अधिक संख्या है, इसके बाद दिल्ली 123, कर्नाटक 113, असम 102 और उत्तर प्रदेश 86 सेवाओं के साथ उंगलियों पर हैं।
डिजिटल इंडिया की नई उपलब्धि
राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग (NeGD) ने डिजिलॉकर और ई-डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म पर लगभग 2,000 ई-गवर्नेंस सेवाओं का अखिल भारतीय एकीकरण करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अब सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नागरिक कहीं भी, कभी भी प्रमाणपत्र, कल्याणकारी योजनाओं, उपयोगिता भुगतानों और अन्य सेवाओं तक निर्बाध पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। यह कदम न केवल नागरिकों की सुविधा बढ़ाता है बल्कि पारदर्शी, कागज़ रहित और मोबाइल शासन की दिशा में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को और मजबूत करता है।
सेवाओं का व्यापक दायरा
इस एकीकरण से नागरिकों की विभिन्न जरूरतों को पूरा करने वाली सेवाएँ एक ही मंच पर उपलब्ध हो गई हैं। महाराष्ट्र इस सूची में सबसे आगे है, जहां नागरिकों को 254 सेवाओं का लाभ मिल रहा है। इसके बाद दिल्ली में 123, कर्नाटक में 113, असम में 102 और उत्तर प्रदेश में 86 सेवाएँ उपलब्ध हैं। इसी प्रकार केरल और जम्मू-कश्मीर में 77-77, आंध्र प्रदेश में 76, गुजरात में 64 तथा तमिलनाडु और गोवा में 63-63 सेवाएँ उपलब्ध हैं। कुल मिलाकर, देशभर में 1,938 सेवाएँ नागरिकों की उंगलियों पर पहुंच चुकी हैं।
भविष्य की दिशा और सरकारी दृष्टिकोण
NeGD इस सफलता को और आगे बढ़ाते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी उभरती तकनीकों के माध्यम से सेवाओं का विस्तार करने की योजना बना रहा है। इसके तहत राज्यों में जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशालाएँ और प्रशिक्षण आयोजित किए जाएंगे, ताकि अंतिम स्तर तक बेहतर डिलीवरी सुनिश्चित हो सके। यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विज़न को रेखांकित करती है, जिसके तहत डिजिटल रूप से सक्षम और समावेशी भारत का निर्माण कर नागरिकों को सशक्त बनाने और शासन में पारदर्शिता लाने का लक्ष्य है।
