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अवैध खनन के विरुद्ध नूरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 24 घंटे में 22 वाहनों पर माइनिंग एक्ट के तहत एक्शन

RamParkash Vats
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नूरपुर, 18 जून 2026 (स्टेट ब्यूरो चीफ विजय समयाल)

पुलिस जिला नूरपुर द्वारा क्षेत्र में अवैध खनन और अवैध खनिज परिवहन को रोकने के लिए निरंतर विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत पिछले 24 घंटों में पुलिस टीमों ने विभिन्न उप-मंडलों, सीमावर्ती खड्डों और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष नाकाबंदी व औचक निरीक्षण कर नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 22 वाहनों के खिलाफ माइनिंग एक्ट के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई है।

कार्रवाई का विवरण


थाना ज्वाली : विशेष कार्रवाई के दौरान अवैध खनन सामग्री ले जा रहे 03 मल्टी-एक्सल ट्रकों को बिना दस्तावेज/एक्स-फॉर्म के पाए जाने पर मौके पर ही इंपाउंड (Impound) किया गया तथा अवैध खनन में संलिप्त 07 ट्रैक्टरों का माइनिंग एक्ट के तहत चालान किया गया।
थाना डमटाल : चेकिंग के दौरान अवैध खनिज परिवहन में शामिल 01 मल्टी-एक्सल ट्रक और 02 ट्रैक्टरों को माइनिंग एक्ट के तहत पकड़ा गया।
थाना नूरपुर : नियमों का उल्लंघन कर अवैध खनन गतिविधि में शामिल 03 ट्रैक्टरों के खिलाफ माइनिंग एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई गई।
थाना फतेहपुर : पुलिस टीम ने क्षेत्र में गश्त व चेकिंग के दौरान अवैध खनन में संलिप्त 02 ट्रैक्टरों के चालान किए।
थाना इंदौरा : पुलिस टीमों ने अपने क्षेत्र में चेकिंग के दौरान कार्रवाई करते हुए अवैध खनन नियमों के उल्लंघन पर 02 ट्रैक्टर और 01 मल्टी-एक्सल ट्रक का माइनिंग एक्ट के तहत चालान किया।
थाना रेहन : चेकिंग के दौरान कार्रवाई करते हुए अवैध खनन नियमों के उल्लंघन पर 01 ट्रैक्टर का माइनिंग एक्ट के तहत चालान किया गया।

नियमों के अनुसार कड़ी कार्रवाई अमल में लाते हुए सभी 17 ट्रैक्टरों का मौके पर ही चालान कर विभागीय नियमानुसार कार्रवाई की गई। इसके अतिरिक्त, अवैध माइनिंग व खनिज परिवहन में शामिल सभी 05 मल्टी-एक्सल ट्रकों को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर (इंपाउंड कर) आगामी कानूनी कार्रवाई हेतु माननीय अदालत को भेज दिया है।
पुलिस जिला नूरपुर ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कानून के तहत सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा प्राकृतिक संपदा के अवैध दोहन को रोकने के लिए दिन-रात औचक निरीक्षण जारी रहेंगे और अवैध माइनिंग के खिलाफ यह सुधारात्मक कानूनी कार्रवाई भविष्य में भी निरंतर जारी रहेगी।

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