विधायक निधि पर सियासी संग्राम: भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर विपक्षी क्षेत्रों की अनदेखी और राजनीतिक भेदभाव का आरोप, राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन

मुख्यकार्यालय समाचार डैक्स:हिमाचल प्रदेश की राजनीति में सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव एक बार फिर खुलकर सामने आ गया है। भाजपा विधायक दल ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को ज्ञापन सौंपकर कांग्रेस सरकार पर विपक्षी क्षेत्रों की अनदेखी और राजनीतिक भेदभाव का गंभीर आरोप लगाया है। यह कदम केवल प्रशासनिक असंतोष नहीं, बल्कि आने वाले समय में राजनीतिक संघर्ष को और तेज करने का संकेत भी माना जा रहा है।भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस सरकार सत्ता में आने के बाद से विकास निधियों को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। विधायक क्षेत्र विकास निधि और ऐच्छिक निधि को रोके जाने को भाजपा ने लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया है। खासकर अक्तूबर 2025 के बाद से निधि जारी न होना विपक्ष के अनुसार यह दर्शाता है कि सरकार विपक्षी विधायकों को उनके ही क्षेत्रों में जनता के सामने कमजोर साबित करना चाहती है। प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे प्रदेश में आधी-अधूरी निधि जारी करना सरकार की प्राथमिकताओं पर भी सवाल खड़े करता है।राजनीतिक रूप से यह मुद्दा इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि विकास निधि सीधे तौर पर जनप्रतिनिधियों की साख से जुड़ी होती है। भाजपा का तर्क है कि ऐच्छिक निधि रोके जाने से गरीब, बीमार और आपदा प्रभावित लोगों को तत्काल राहत नहीं मिल पा रही, जिसका सीधा राजनीतिक नुकसान विपक्षी विधायकों को उठाना पड़ रहा है। इसे भाजपा कांग्रेस की “दबाव की राजनीति” के रूप में पेश कर रही है।नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विकास प्राथमिकताओं की डीपीआर न बनाए जाने और नाबार्ड को न भेजे जाने को योजनाबद्ध राजनीतिक भेदभाव करार दिया है। उनका कहना है कि विपक्षी क्षेत्रों के विकास कार्य जानबूझकर रोके जा रहे हैं, ताकि सत्ता पक्ष अपने क्षेत्रों को तरजीह दे सके। स्वीकृति के बावजूद ट्रेजरी स्तर पर भुगतान रोकना भी भाजपा के अनुसार सत्ता के दुरुपयोग का उदाहरण है।राजनीतिक संदेश साफ है—भाजपा इस मुद्दे को केवल प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि लोकतंत्र और समान विकास पर हमला बताकर जनता के बीच ले जाना चाहती है। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपना कांग्रेस सरकार पर संवैधानिक दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा सदन से लेकर सड़क तक राजनीतिक बहस का केंद्र बनेगा और सत्ता बनाम विपक्ष की लड़ाई को और तीखा करेगा।