SHIMLA,27 JAN 2026/ State Chief Bureau VIJAR SAMYAL
पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश की वर्तमान सरकार पर गंभीर राजनीतिक आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू से उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के विरुद्ध चल रही कथित जांच को लेकर स्पष्ट और पारदर्शी स्थिति सामने रखने की मांग की है। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री इस विषय पर गोलमोल जवाब देकर जनता को भ्रमित कर रहे हैं, जबकि प्रदेश की जनता सच्चाई जानना चाहती है। उनका आरोप है कि मुख्यमंत्री इस पूरे मामले को एक “साधारण पत्र” बताकर टालने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें आशंका है कि कहीं इस जांच की आंच उनकी अपनी कुर्सी तक न पहुंच जाए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यदि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, तो जांच से जुड़े तथ्यों को सार्वजनिक करने में संकोच क्यों किया जा रहा है।
जयराम ठाकुर ने पूर्ण राज्यत्व दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने इन घोषणाओं को कोरी, भ्रामक और जनभावनाओं से खिलवाड़ करार दिया। उनका कहना था कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति बेहद चिंताजनक है और सरकारी खजाना लगभग खाली है। ऐसे में बड़े-बड़े वादे करना केवल वोट बैंक साधने की राजनीति है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री पुराने कागजों और अधूरी योजनाओं को दोहराकर जनता को झूठा दिलासा दे रहे हैं, लेकिन अब हिमाचल की जागरूक जनता सरकार की इन बातों पर रत्ती भर भी विश्वास करने को तैयार नहीं है।
नेता प्रतिपक्ष ने राज्य सरकार पर विकास के मोर्चे पर विफल रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता में आने से पहले किए गए वादों को पूरा करने के बजाय सरकार केवल आरोप-प्रत्यारोप और राजनीतिक बयानबाजी में उलझी हुई है। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और बिगड़ती आर्थिक स्थिति जैसे मूल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए सरकार जानबूझकर भ्रम की राजनीति कर रही है।
इसके साथ ही जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी और निर्णायक नेतृत्व की सराहना करते हुए भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते को देश की आर्थिक प्रगति की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह समझौता भारत को 27 यूरोपीय देशों के विशाल बाजार से सीधे जोड़ता है, जिससे भारतीय उत्पादों को 99 प्रतिशत से अधिक मामलों में तरजीही पहुंच मिलेगी। जयराम ठाकुर के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी का यह कदम किसानों की आय बढ़ाने, एमएसएमई क्षेत्र को सशक्त करने तथा विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में नई ऊर्जा भरने वाला साबित होगा। इससे देश के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिलेगी।
