प्रदेश सरकार विकास कार्यों को लेकर पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसी कड़ी में कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रो. चंद्र कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह, ज्वाली में उपमंडल स्तरीय विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में ज्वाली उपमंडल के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
बैठक के दौरान कृषि मंत्री ने क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों और विधायक प्राथमिकता के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि विकास कार्यों में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी योजनाएं तय समयसीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरी की जाएं, ताकि जनता को इसका सीधा लाभ मिल सके।
कृषि मंत्री ने लोक निर्माण विभाग को ज्वाली डिग्री कॉलेज भवन निर्माण के लिए वन विभाग से फॉरेस्ट क्लीयरेंस शीघ्र प्राप्त कर भूमि को शिक्षा विभाग के नाम हस्तांतरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि औपचारिकताओं में देरी के कारण विकास कार्य प्रभावित नहीं होने चाहिए। इसी प्रकार ज्वाली खेल मैदान निर्माण के लिए वन विभाग को तत्काल एनओसी जारी करने तथा राजस्व विभाग को भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए।
स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी मंत्री ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने ज्वाली अस्पताल की पुरानी इमारत की मरम्मत, 50 बिस्तरों वाले नए भवन और नगरोटा सूरियां अस्पताल के निर्माण कार्यों में तेजी लाने को कहा। मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सरकार की प्राथमिकता हैं।
सड़क ढांचे पर बात करते हुए प्रो. चंद्र कुमार ने बताया कि पीएमजीएसवाई-III के तहत विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपये के सड़क उन्नयन कार्य जारी हैं। नगरोटा सूरियां-देहरा सड़क को बढ़ते यातायात को देखते हुए डबल लेन किया जा रहा है। वहीं 87 करोड़ रुपये की लागत से गज्ज खड्ड पर बनने वाले पुल की मिट्टी की टेस्टिंग पूरी हो चुकी है और जल्द निर्माण कार्य शुरू होगा। अनूही में देहर खड्ड पर प्रस्तावित पुल को लेकर भी अधिकारियों से चर्चा की गई।
पेयजल और सीवरेज योजनाओं पर चर्चा करते हुए कृषि मंत्री ने बताया कि ज्वाली शहरी क्षेत्र में अमृत-2 योजना के तहत 15.50 करोड़ रुपये की लागत से 24 घंटे पेयजल आपूर्ति की दिशा में कार्य तेजी से चल रहा है। घाड़ जरोट क्षेत्र की 16 पंचायतों के 45 गांवों के लिए 29.65 करोड़ रुपये की उठाऊ पेयजल योजना भी तैयार की जा रही है। नगरोटा सूरियां में 34 करोड़ रुपये की सीवरेज परियोजना को भी शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए।
इसके अलावा नगरोटा सूरियां क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के मामलों पर सख्त रुख अपनाते हुए मंत्री ने राजस्व विभाग को तुरंत निशानदेही कर कार्रवाई के निर्देश दिए।
बैठक के अंत में कृषि मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जनता की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उनका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार विकास को जनसरोकारों से जोड़कर आगे बढ़ रही है और किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
बैठक में लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता मोहिंदर धीमान, जल शक्ति विभाग के अधीक्षण अभियंता संजय ठाकुर, अधिशासी अभियंता मनोहर लाल शर्मा, बिजली बोर्ड के अधिशासी अभियंता विशाल पात्रवाल, तहसीलदार ज्वाली विनोद कुमार, तहसीलदार नगरोटा सूरियां ज्ञान चंद सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
