शिमला, 24 अक्टूबर 2025 स्टेट चीफ़ ब्यूरो विजय समयाल :
हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सियासी पारा तेजी से चढ़ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि “सरकार पंचायत चुनाव के नाम पर प्रदेश के लोगों को गुमराह कर रही है।” ठाकुर ने तीखे शब्दों में कहा कि यदि सरकार को चुनाव समय पर करवाने हैं, तो पहले आरक्षण रोस्टर जारी करे, वरना अपनी नाकामी स्वीकार करे और जनता को सच बताए।उन्होंने सवाल उठाया कि जब हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि आरक्षण रोस्टर चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से 90 दिन पहले जारी होना चाहिए, तो अब तक यह प्रक्रिया क्यों नहीं शुरू हुई? उनका कहना था कि यदि सरकार वास्तव में चुनाव समय पर करवाने के लिए गंभीर होती, तो 25 सितंबर तक सभी जिलों में रोस्टर जारी हो चुका होता। लेकिन अब तक जो स्थिति सामने आई है, उससे साफ है कि सरकार चुनाव टालने की कोशिश में लगी है।
क्या अधिकारियों के सामने बेबस है सरकार?” — जयराम ठाकुर ने प्रशासनिक तंत्र पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि जिलों के उपायुक्तों ने हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद आरक्षण रोस्टर जारी नहीं किया, जो अपने आप में एक गंभीर मामला है। उन्होंने खुलासा किया कि 15 सितंबर को पंचायती राज विभाग ने सभी डीसी को 25 सितंबर तक रोस्टर जारी करने के निर्देश दिए थे, परंतु इसके बदले सभी डीसी ने सरकार को चुनाव टालने का प्रस्ताव भेज दिया।“सरकार ने उसी वक्त तत्काल संज्ञान लेते हुए चुनाव टालने से जुड़ा पत्र जारी कर दिया, जबकि मुख्यमंत्री और मंत्री विधानसभा में जनता को झूठा आश्वासन देते रहे कि चुनाव समय पर होंगे,” जयराम ने कहा। उन्होंने सवाल उठाया।
क्या हिमाचल सरकार ‘मनीष धर्मेक बनाम हिमाचल स्टेट’ केस में हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना करेगी?”
उन्होंने याद दिलाया कि इस केस में अदालत ने साफ कहा था कि आरक्षण रोस्टर चुनाव प्रक्रिया से तीन महीने पहले जारी करना अनिवार्य है, ताकि यदि कोई व्यक्ति आपत्ति दर्ज करना चाहे तो उसे न्यायिक प्रक्रिया का अवसर मिले। ।
झूठ बोलने में माहिर मुख्यमंत्री” — जयराम ठाकुर का तीखा बयान
नेता प्रतिपक्ष ने अपने बयान में मुख्यमंत्री पर “झूठ बोलने की कला में माहिर” होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार सच्चाई छिपाने के बजाय ईमानदारी से जनता को बताए कि क्या वह चुनाव करवाना चाहती है या फिर अधिकारियों के सामने बेबस है।जयराम ठाकुर ने कहा, “मुख्यमंत्री रोज मंचों से दावा करते हैं कि पंचायत चुनाव समय पर होंगे, मगर धरातल पर एक भी कदम नहीं उठाया गया। आरक्षण रोस्टर जारी नहीं हुआ, चुनावी तैयारी शून्य है, और पूरा सरकारी तंत्र चुनाव रोकने की प्रक्रिया में उलझा है।”उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनाव के मामले में भी सरकार ने पहले अध्यादेश और फिर कानून बनाकर संविधान की धज्जियां उड़ाई, और अब वही तरीका पंचायत चुनाव में अपनाने की तैयारी है।
विपक्ष का पलटवार : “सरकार सच बोले, नाटक बंद करे”
जयराम ठाकुर ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री में राजनीतिक साहस है, तो प्रदेश की जनता के सामने खड़े होकर सच बोलें कि सरकार चुनाव टालना चाहती है। उन्होंने कहा कि विपक्ष पर बेबुनियाद आरोप लगाने से बेहतर होगा कि सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए और न्यायालय के आदेशों का सम्मान करे।उन्होंने कहा “मुख्यमंत्री को पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। बात-बात पर झूठ बोलना और वक्त निकालना जनता के साथ धोखा है। अगर सरकार वास्तव में लोकतंत्र की पक्षधर है, तो तुरंत आरक्षण रोस्टर जारी कर पंचायत चुनाव करवाने की दिशा में ईमानदार कदम उठाए।”विपक्ष ने पंचायत चुनाव के मुद्दे पर सरकार की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जयराम ठाकुर के इस बयान से हिमाचल की सियासत में नई हलचल मच गई है। अब नजरें इस बात पर टिकी हैं कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस सीधे राजनीतिक वार का क्या जवाब देते हैं — क्या सरकार आरक्षण रोस्टर जारी कर पारदर्शिता दिखाएगी या फिर चुनाव टलने के आरोपों में फंस जाएगी?
