चिंतन मंथन और विश्लेषण संपादक राम प्रकाश बत्स
हिमाचल प्रदेश में नई ग्राम पंचायतों के गठन की प्रक्रिया एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। राज्य सरकार के पास लगभग 800 नई पंचायतों के गठन के लिए आवेदन लंबित हैं और इस पर अंतिम निर्णय की प्रक्रिया अभी जारी है। पंचायती राज विभाग ने स्पष्ट किया है कि इतनी बड़ी संख्या में पंचायतों का गठन संभव नहीं होगा, फिर भी 18 मार्च तक इस विषय पर विचार और आपत्तियों की प्रक्रिया जारी रहेगी।
हाल ही में पंचायती राज सचिव सी. पालरासू ने सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर पंचायत चुनाव से जुड़ी प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि सरकार आगामी पंचायत चुनावों की तैयारी को लेकर गंभीर है। माना जा रहा है कि 22 मार्च तक पंचायतों के लिए चुनावी आरक्षण रोस्टर भी जारी कर दिया जाएगा, जिससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि कौन-सी पंचायत आरक्षित रहेगी और कौन-सी सामान्य श्रेणी में होगी।
दरअसल, पंचायतों का गठन केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि ग्रामीण लोकतंत्र की बुनियादी संरचना से जुड़ा विषय है। नई पंचायतें बनने से स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक सुविधा बढ़ती है, लोगों की भागीदारी मजबूत होती है और विकास योजनाओं का क्रियान्वयन अधिक प्रभावी हो सकता है। लेकिन इसके साथ ही यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि पंचायतों का गठन व्यावहारिक मानकों और संतुलित जनसंख्या के आधार पर किया जाए, ताकि प्रशासनिक बोझ अनावश्यक रूप से न बढ़े।
प्रदेश में पहले पंचायतों की कुल संख्या 3577 थी, जो नई पंचायतों के प्रस्तावों के बाद बढ़कर 3700 से अधिक होने की संभावना है। सरकार पहले ही 93 पंचायतों के प्रस्ताव पारित कर चुकी है, इसके बाद 41 और फिर 61 नई पंचायतों को मंजूरी दी जा चुकी है। यह क्रम दर्शाता है कि राज्य में ग्रामीण प्रशासनिक ढांचे को पुनर्गठित करने की कोशिशें लगातार जारी हैं।
इसी के साथ शहरी निकायों में भी बदलाव किए जा रहे हैं। ऊना नगर निगम, नगर पंचायत नारकंडा और नगर परिषद रोहड़ू में नए क्षेत्रों को शामिल करने की अधिसूचना जारी की गई है, जबकि कांगड़ा जिले के बीड़ को नई नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है। यह परिवर्तन ग्रामीण और शहरी प्रशासन के बीच संतुलन बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है।
फिर भी सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या नई पंचायतों का गठन केवल मांगों के आधार पर किया जाए या फिर दीर्घकालिक प्रशासनिक दृष्टि से संतुलित ढंग से? सरकार के सामने यही चुनौती है कि वह स्थानीय आकांक्षाओं और प्रशासनिक दक्षता के बीच संतुलन स्थापित करे। यदि यह प्रक्रिया पारदर्शिता और स्पष्ट मानकों के साथ पूरी होती है, तो यह हिमाचल में ग्रामीण लोकतंत्र को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।
