हिमाचल में BPL सूची का चौथा चरण शुरू, तीन नई श्रेणियों को मौका; 17 फरवरी अंतिम तिथि

Head Office, Bharmad (Jwali) News Room, Editor Ram Prakash Vats
शिमला। हिमाचल प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा को और अधिक समावेशी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए राज्य सरकार ने बीपीएल (Below Poverty Line) सूची के चौथे चरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस चरण में उन जरूरतमंद परिवारों को भी शामिल करने का अवसर दिया गया है, जो पूर्व में किसी कारणवश सूची से बाहर रह गए थे, लेकिन निर्धनता के निर्धारित मानकों पर खरे उतरते हैं।
सरकार द्वारा 19 मार्च 2025 के नियमों में संशोधन के बाद तीन नई श्रेणियों को बीपीएल सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अनुसार पंचायत स्तर पर आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इच्छुक परिवार 17 फरवरी तक अपने संबंधित पंचायत सचिव के पास आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
इन परिवारों को मिलेगा लाभ
चौथे चरण में जिन तीन नई श्रेणियों को शामिल किया गया है, उनमें—
ऐसे परिवार जिनके मुखिया में 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता हो।
ऐसे परिवार जिनके सभी वयस्क सदस्यों ने पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत कम से कम 80 दिन कार्य किया हो।
ऐसे परिवार जिनमें कमाने वाला सदस्य दुर्घटना के कारण रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट लगने से स्थायी रूप से बिस्तर पर हो गया हो।
इन श्रेणियों में आने वाले पात्र परिवार 17 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं।
तीन चरण पूरे, चौथा जारी
बीपीएल परिवारों की पहचान, चयन, समावेशन, बहिष्करण, सत्यापन और अपील की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। पहले, दूसरे और तीसरे चरण की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है तथा अंतिम सूचियां खंड स्तरीय समितियों द्वारा अधिसूचित की जा चुकी हैं। चौथे चरण की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद 25 फरवरी 2026 तक पात्र परिवारों की पंचायतवार अधिसूचना जारी की जाएगी।
अब तक 59,829 परिवार शामिल
प्रदेश में अब तक कुल 59,829 परिवारों को बीपीएल सूची में शामिल किया जा चुका है। जिला वार आंकड़ों के अनुसार बिलासपुर में 2,204, चंबा में 13,786, हमीरपुर में 3,480, कांगड़ा में 10,807, किन्नौर में 1,109, कुल्लू में 2,957, लाहौल-स्पीति में 206, मंडी में 12,045, शिमला में 4,522, सिरमौर में 1,277, सोलन में 1,567 तथा ऊना में 5,869 परिवारों को सूची में स्थान दिया गया है।
चौथे चरण की प्रक्रिया जारी रहने के कारण प्रदेश में बीपीएल परिवारों की संख्या में और वृद्धि होने की संभावना है। सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य वास्तविक जरूरतमंद परिवारों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना और सामाजिक सुरक्षा के दायरे को व्यापक बनाना है।