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सीएम सुक्खू बोले — आपदा प्रभावितों को मिलेगा पूरा 7 लाख मुआवज़ा, 118 पर नहीं होगी कोई छेड़छाड़

RamParkash Vats
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हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पाँचवें दिन सदन की कार्यवाही समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जनता से रूबरू होकर उनकी समस्याएं सुनीं। इसके उपरांत मीडिया से बातचीत में उन्होंने सरकार की नीतियों और हालिया विधायी कदमों पर विस्तार से जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि आपदा प्रभावित परिवारों को मुआवज़े के रूप में पूरा 7 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सदन में चर्चा और पारित नीति के बाद सरकार वादा निभाने को प्रतिबद्ध है। “जिन लोगों के घर आपदा में पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें पूरा मुआवज़ा मिलेगा। इस पर किसी प्रकार की कटौती नहीं होगी,” सीएम ने कह

धारा 118 को लेकर उठी शंकाओं पर भी मुख्यमंत्री ने स्थिति साफ की। उन्होंने कहा कि इस प्रावधान में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि कई लोग जमीन खरीदने के बाद पाँच वर्षों में 70 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा कर लेते हैं, लेकिन मौजूदा नियमों में पाँच वर्ष बाद एक्सटेंशन देने की अनुमति नहीं थी। इस व्यावहारिक दिक्कत को देखते हुए सरकार एक विधेयक लेकर आई है, जिसके तहत ऐसे मामलों में एक वर्ष का विस्तार दिया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि यह कदम लोगों को राहत देने और वास्तविक समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग और डॉक्टर स्वयं बता सकते हैं कि प्रदेश में किस प्रकार सकारात्मक बदलाव हुए हैं।इसी बीच मुख्यमंत्री ने भाजपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, “बीजेपी का काम सिर्फ आरोप लगाना और राजनीतिक रोटियां सेकना है।” उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार जनता के हित में काम कर रही है और सकारात्मक सुधारों के प्रति पूरी तरह समर्पित है।

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