👉हिमाचल प्रदेश की पंचायतों में 2 अक्टूबर को विशेष ग्राम सभाएं, बैठकों में बीपीएल परिवारों की समीक्षा और जनकल्याण योजनाओं पर व्यापक चर्चा होगी

शिमला 29/09/2025/ राज्य चीफ ब्यौरो विजय समयाल

पंचायती राज विभाग ने सभी पंचायतों को निर्देश दिए थे कि वे आगामी 2 अक्टूबर 2025 को होने वाली विशेष ग्राम सभाओं के लिए 25 सितंबर तक बैठक का रोस्टर जारी कर दें, ताकि समय रहते ग्रामीणों को इसकी सूचना मिल सके और अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित हो। लेकिन, यह पाया गया है कि कई पंचायतों में अब तक रोस्टर जारी नहीं हुआ है, जिससे ग्रामीणों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। विभाग का मानना है कि ग्राम सभाओं का महत्व तभी है जब अधिक से अधिक लोग इसमें भाग लें और स्थानीय मुद्दों पर खुलकर चर्चा हो।

हिमाचल प्रदेश की सभी पंचायतों में आगामी 2 अक्टूबर 2025 को विशेष ग्राम सभाएं आयोजित की जाएंगी। यह बैठकें प्रदेश में बीते महीनों में हुई भारी बरसात के कारण स्थगित हो गई थीं, लेकिन अब सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे इस तिथि पर बैठकें अनिवार्य रूप से आयोजित करें। इन ग्राम सभाओं का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर योजनाओं और सामाजिक लाभों का सही मूल्यांकन करना है, ताकि विकास कार्यों में पारदर्शिता और लाभार्थियों को न्याय सुनिश्चित किया जा सके। विशेष बैठकों में बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों की समीक्षा सबसे अहम एजेंडा रहेगा। पंचायतें उन परिवारों की जांच करेंगी जो सूची में वास्तविक रूप से पात्र नहीं हैं, ताकि उन्हें बाहर किया जा सके और जरूरतमंद परिवारों को लाभ मिल सके। यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने के साथ-साथ योजनाओं के सही कार्यान्वयन में मददगार साबित होगा।

इसके अलावा इन सभाओं में स्वच्छता अभियान की प्रगति, पंचायत स्तर पर चल रहे विकास कार्यों की स्थिति, वार्षिक आय-व्यय रिपोर्ट और पानी के बिलों की वसूली जैसे मुद्दों पर भी गंभीरता से चर्चा की जाएगी। ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा के साथ-साथ पंचायतों से यह भी अपेक्षा की गई है कि वे स्थानीय स्तर पर आने वाली समस्याओं को चिन्हित करें और उनके समाधान के लिए ठोस कार्ययोजना बनाएं। ग्रामीण स्तर पर इन बैठकों का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि यह सीधे तौर पर आम जनता की भागीदारी और उनके अधिकारों से जुड़ा हुआ है। बीपीएल सूची से अपात्र परिवारों को बाहर कर सही लाभार्थियों को शामिल करना एक बड़ा सुधारात्मक कदम होगा, जिससे ग्रामीण गरीबों को सरकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ मिल सकेगा। कुल मिलाकर, 2 अक्टूबर को होने वाली ग्राम सभाएं पंचायत स्तर पर पारदर्शिता, जवाबदेही और विकास कार्यों की गति सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण साबित होंगी।

नए निर्देशों में बीपीएल सूची में शामिल होने वाले परिवार गुजरेंगे सख्त कसौटी पर किए जाएं

केवल अनाथ बच्चों वाले परिवार:ऐसे परिवार जिनमें 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे ही सदस्य हैं और उनका कोई अभिभावक नहीं है, अब बीपीएल सूची में शामिल किए जाएंगे। इन बच्चों के पास न तो कमाई का कोई साधन होता है और न ही सहारा। सरकार ऐसे परिवारों को आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर, उनके भविष्य को सुरक्षित करने का प्रयास करेगी।

केवल वृद्धजन वाले परिवारयदि किसी परिवार में सिर्फ 59 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग ही सदस्य हैं और 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग का कोई वयस्क सदस्य मौजूद नहीं है, तो ऐसे परिवारों को बीपीएल में लाया जाएगा। वृद्धजन अक्सर काम करने में असमर्थ रहते हैं और उनका जीवन निर्वाह कठिन हो जाता है। इनको सूची में शामिल कर पेंशन, स्वास्थ्य सुविधा और राशन जैसी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा।

महिला मुखिया वाले परिवार:ऐसे परिवार जिनका मुखिया महिला है और उसमें 18 से 59 वर्ष की आयु का कोई भी पुरुष सदस्य नहीं है, उन्हें बीपीएल सूची में शामिल किया जाएगा। विशेष रूप से विधवा, तलाकशुदा, अविवाहित या परित्यक्त महिलाएं जो अकेले घर चला रही हैं, उन्हें इस दायरे में रखा गया है। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा देना और उनकी आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है।

विकलांग मुखिया वाले परिवार:ऐसे परिवार जिनके मुखिया को 50 प्रतिशत से अधिक की विकलांगता है, उन्हें भी अब बीपीएल सूची में शामिल किया जाएगा। विकलांगता के कारण ऐसे व्यक्ति परिवार की आजीविका का जिम्मा नहीं उठा पाते और उनके परिवार पर गंभीर आर्थिक संकट आ जाता है। इस प्रावधान से उन्हें सीधी सरकारी सहायता मिलेगी।

मनरेगा में 100 दिन काम करने वाले परिवार:जिन परिवारों के सभी वयस्क सदस्यों ने पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत कम से कम 100 दिन का श्रम कार्य किया है, उन्हें भी बीपीएल की सूची में जगह दी जाएगी। यह प्रावधान इस बात को दर्शाता है कि ऐसे परिवार दिहाड़ी मजदूरी पर ही निर्भर हैं और उनकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है। इसलिए सरकार उन्हें योजनाओं के लाभ के दायरे में लाना चाहती है।

गंभीर बीमारियों से ग्रसित परिवार:ऐसे परिवार जिनके मुख्य कमाने वाले सदस्य कैंसर, अल्जाइमर, पार्किंसंस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया या अन्य गंभीर व असाध्य रोगों से पीड़ित हैं और स्थायी रूप से काम करने में अक्षम हो चुके हैं, उन्हें भी बीपीएल सूची में शामिल किया जाएगा। यह प्रावधान उने परिवारों को राहत देगा जो इलाज के खर्च और आय के अभाव के कारण दयनीय स्थिति में जी रहे हैं।इन सभी नए प्रावधानों का उद्देश्य यह है कि वास्तव में वंचित, असहाय और गरीब परिवार सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का सीधा लाभ उठा सकें और उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार हो।