स्वास्थ्य विभाग में 1,561 पदों पर भर्ती, 1,000 रोगी मित्र होंगे तैनात; नूरपुर मातृ एवं शिशु अस्पताल के लिए भी नए पद सृजित करने का निर्णय
हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में जनहित, महिला सशक्तीकरण, स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार, रोजगार सृजन, परिवहन व्यवस्था, ऊर्जा क्षेत्र और ग्रामीण विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्रदेश सरकार ने महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के साथ-साथ पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का निर्णय लिया है। वहीं, स्वास्थ्य विभाग में बड़े स्तर पर पदों को भरने और नए पद सृजित करने को भी मंजूरी प्रदान की गई है।
कैबिनेट के फैसलों में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना शुरू करने का है। इस योजना के तहत 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार ने इसके लिए लगभग 3.50 लाख महिलाओं की पहचान की है। इसके अतिरिक्त पात्र परिवारों को प्रतिमाह 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले 59 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं की आर्थिक सहायता भी 1,050 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रतिमाह की जा चुकी है।
स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार, 1,561 पदों पर भर्ती
स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए 1,000 रोगी मित्र तैनात किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) लागू करने के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेजों, डेंटल कॉलेजों और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 561 पद सृजित कर भरने को मंजूरी दी गई है।
सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आउटसोर्स आधार पर कार्यरत परफ्यूजनिस्ट का मासिक मानदेय 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 45 हजार रुपये कर दिया गया है। आईजीएमसी शिमला, मेडिकल कॉलेज टांडा और नेरचौक में जेरियाट्रिक मेडिसिन विभाग स्थापित किए जाएंगे। इन विभागों का उद्देश्य बुजुर्गों को बेहतर और विशेष चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाना है।
नूरपुर के बहुचर्चित मातृ एवं शिशु अस्पताल के लिए भी नए पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के आठ और एसोसिएट प्रोफेसर का एक पद भरा जाएगा। हरिपुरधार सिविल अस्पताल के लिए भी आवश्यक पदों को मंजूरी दी गई है।
ग्रामीण विकास विभाग में जेओए (आईटी) के 20 पद तथा विभिन्न न्यायालयों में स्टेनोग्राफर ग्रेड-तीन के 15 पद भरे जाएंगे। कोषागार विभाग में जेओए (आईटी) के चार पद और मल्टी टास्क वर्कर का एक पद सृजित होगा। दिव्यांगजनों के चार प्रतिशत आरक्षण के तहत युवा सेवाएं एवं खेल विभाग में तीन पद भरे जाएंगे।
ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा फैसला, 222 सौर और 13 जलविद्युत परियोजनाओं का आवंटन रद्द
ऊर्जा क्षेत्र में सरकार ने परियोजनाओं के आवंटन और क्रियान्वयन को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। निर्धारित नीति और शर्तों का पालन नहीं करने वाली 222 सौर ऊर्जा परियोजनाओं का आवंटन रद्द करने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली 13 जलविद्युत परियोजनाओं का आवंटन भी रद्द होगा। इसके अतिरिक्त 20 जलविद्युत परियोजनाओं के लिए दोबारा निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी।
सरकार ने पड़ोसी राज्यों, सरकारी एजेंसियों और उद्योगों को बेचे जाने वाले अतिरिक्त कच्चे पानी की शुरुआती दर 1,000 घन फुट पर 100 रुपये निर्धारित की है। इस दर में थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर समय-समय पर संशोधन किया जाएगा।
अदरक और सेब उत्पादकों को राहत, बस खरीद पर सब्सिडी
कृषि और बागवानी क्षेत्र से जुड़े लोगों को राहत देने के उद्देश्य से अदरक और सेब के समर्थन मूल्य में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है।परिवहन क्षेत्र में युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत डीजल बस खरीदने पर मिलने वाली सब्सिडी 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत की जाएगी।हमीरपुर बस स्टैंड से डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज जोलसप्पड़ और आईजीएमसी शिमला की नई ओपीडी से चमियाना स्थित अटल इंस्टीट्यूट तक बस सेवा शुरू करने के लिए भी सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर 50 प्रतिशत तथा दस से अधिक यात्रियों की क्षमता वाली डीजल बसों पर 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।
नशे के खिलाफ सभी 12 जिलों में खेलो हिमाचल अभियान
प्रदेश के युवाओं को नशे से दूर रखने और खेल गतिविधियों के प्रति आकर्षित करने के लिए सरकार सभी 12 जिलों में ‘खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान-2026’ शुरू करेगी। इस अभियान के माध्यम से युवाओं को खेलों से जोड़कर नशे के खिलाफ जनभागीदारी बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।
पुलिस व्यवस्था में बदलाव, बरोह पुलिस चौकी बनेगी थाना
पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कांगड़ा जिले की बरोह पुलिस चौकी को पुलिस थाने में अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया है। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में नई पुलिस चौकी स्थापित होगी।इसके अतिरिक्त पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा इस बार ऑनलाइन के स्थान पर ऑफलाइन करवाने के लिए भर्ती नियमों में एक बार की छूट देने का निर्णय लिया गया है। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग अगले छह महीनों में ऑनलाइन परीक्षाओं के संचालन के लिए पर्याप्त व्यवस्था विकसित करेगा।
चार जिलों में खुलेंगे आधुनिक रजिस्ट्रेशन सेवा केंद्र
प्रदेश में पंजीकरण सेवाओं को आधुनिक और सुविधाजनक बनाने के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर रजिस्ट्रेशन सेवा केंद्र परियोजना शुरू की जाएगी। इसके पहले चरण में शिमला, सोलन, कांगड़ा और सिरमौर जिलों को शामिल किया गया है। इन केंद्रों के माध्यम से लोगों को पंजीकरण संबंधी सेवाएं अधिक व्यवस्थित और आधुनिक तरीके से उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है।
डाडासीबा में खुलेगा एसडीएम कार्यालय, पांगी मेले को राज्य स्तरीय दर्जा
प्रशासनिक और क्षेत्रीय विकास से जुड़े फैसले लेते हुए मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले के डाडासीबा में एसडीएम कार्यालय स्थापित करने को मंजूरी दी है। इससे क्षेत्र के लोगों को प्रशासनिक कार्यों के लिए दूर-दराज के कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।बिलासपुर जिले के घुमारवीं में केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए 2.26 हेक्टेयर भूमि पट्टे पर देने का निर्णय लिया गया है। वहीं, पांगी के फूल यात्रा मेले को राज्य स्तरीय मेले का दर्जा प्रदान किया जाएगा।
जनकल्याण और रोजगार पर सरकार का जोर
शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों का दायरा महिलाओं को आर्थिक सहायता देने से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार को प्रोत्साहन, पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक सुविधाएं बढ़ाने तक फैला हुआ है।अब इन निर्णयों का वास्तविक प्रभाव इनके प्रभावी क्रियान्वयन, पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचने और स्वीकृत पदों पर समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया पूरी होने पर निर्भर करेगा। विशेष रूप से नूरपुर के मातृ एवं शिशु अस्पताल के लिए नए पदों की स्वीकृति क्षेत्र के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। स्थानीय स्तर पर लंबे समय से बेहतर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग उठती रही है।
