मंडी में विधायक ने की पत्रकार वार्ता, बीबीएमबी, किशाऊ बांध और जलविद्युत परियोजनाओं से जुड़े फैसलों को बताया प्रदेश के हित में महत्वपूर्ण
हिमाचल प्रदेश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों का उचित मूल्य प्राप्त करने, लंबित वित्तीय अधिकारों की पैरवी करने और जलविद्युत परियोजनाओं से राज्य की आय बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के सकारात्मक परिणाम सामने आने की उम्मीद है। यह बात धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक चंद्रशेखर ने मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही।
विधायक चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री सुक्खू के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023 में अपने पहले बजट भाषण में हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर, आर्थिक रूप से समृद्ध और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। सरकार इसी दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के पास जल और वन जैसे बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन हैं, जिनसे दशकों से दूसरे राज्यों और देश को लाभ मिलता रहा है, लेकिन प्रदेश को अपने संसाधनों के अनुरूप आर्थिक लाभ नहीं मिल पाया। वर्तमान सरकार ने इस स्थिति को बदलने के लिए कानूनी और प्रशासनिक स्तर पर प्रदेश का पक्ष मजबूती से रखा है।
चंद्रशेखर ने कहा कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) के मामले में 6 नवंबर को सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हिमाचल प्रदेश के अधिकारों की लड़ाई में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2011 में भी प्रदेश की 7.19 प्रतिशत बिजली हिस्सेदारी को सैद्धांतिक रूप से मान्यता मिली थी, लेकिन बकाया हिस्सेदारी का मामला लंबे समय तक लंबित रहा। वर्तमान सरकार ने इस मामले को गंभीरता से उठाया और पंजाब तथा हरियाणा से प्रदेश के वैधानिक अधिकारों को लेकर जवाब मांगा। उनके अनुसार, इस फैसले से प्रदेश को लगभग 11,500 करोड़ रुपये के बराबर बिजली हिस्सेदारी और भविष्य में करीब 1,000 करोड़ रुपये सालाना अतिरिक्त राजस्व मिलने की संभावना है।
उन्होंने किशाऊ बांध परियोजना का उल्लेख करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि हिमाचल प्रदेश पर परियोजना का अनावश्यक वित्तीय बोझ नहीं डाला जाना चाहिए। जिन राज्यों को इस परियोजना से पानी का लाभ मिलेगा, उन्हें इसकी लागत में भी उचित भागीदारी करनी चाहिए। विधायक के अनुसार, इस परियोजना से भविष्य में प्रदेश को प्रतिवर्ष लगभग 1,200 से 1,500 करोड़ रुपये तक की आय होने की संभावना है। इसी प्रकार वाइल्ड फ्लावर हॉल और करछम-वांगतू जलविद्युत परियोजना से जुड़े मामलों में भी प्रदेश के हितों को सुरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने बताया कि करछम-वांगतू परियोजना में रॉयल्टी की दर 12 प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत होने से प्रदेश को लगभग 150 करोड़ रुपये अतिरिक्त वार्षिक आय मिलने का अनुमान है।
विधायक ने कहा कि सरकार केवल कानूनी मामलों तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश में बिजली उत्पादन और अन्य संसाधनों से आय बढ़ाने के लिए भी प्रयासरत है। चुल्ला बिजली परियोजना में उत्पादन दोबारा शुरू करने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। मंडी जिले के कोटली क्षेत्र में 192 मेगावाट की थाना-पलौन जलविद्युत परियोजना का कार्य आगामी महीनों में शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त शानन और बग्गी परियोजनाओं से जुड़े मामलों पर भी काम किया जा रहा है।
चंद्रशेखर ने कहा कि मुख्यमंत्री की आत्मनिर्भर हिमाचल की परिकल्पना में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण, युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़ना तथा समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना शामिल है। मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना, इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना और राजीव गांधी स्टार्टअप योजना इसी दिशा में उठाए गए कदम हैं।
उन्होंने बताया कि सुख-आश्रय योजना के लिए नई चयन प्रक्रिया 15 और 16 नवंबर से ग्राम सभाओं के माध्यम से शुरू करने की योजना है, ताकि पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके।
विधायक चंद्रशेखर ने यह भी जानकारी दी कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू 13 नवंबर को मंडी के पड्डल मैदान से चिट्टे के खिलाफ जागरूकता अभियान के तहत एंटी-चिट्टा वॉकाथॉन का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने कहा कि नशा युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए गंभीर चुनौती है और इसके विरुद्ध केवल सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं हैं। समाज के प्रत्येक वर्ग, युवाओं, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों की भागीदारी जरूरी है।
अंत में उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उचित मूल्य प्राप्त करना, लंबित अधिकारों की पैरवी करना और आय के नए स्रोत विकसित करना आवश्यक है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार वर्ष 2032 तक हिमाचल को देश के समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्यों की श्रेणी में लाने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है।
