सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस-भाजपा आमने-सामने, सुक्खू सरकार के प्रयासों के साथ पूर्व सरकारों के योगदान की भी उठी चर्चा
शिमला। हिमाचल प्रदेश के भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) से जुड़े बिजली हिस्सेदारी और बकाया ऊर्जा के मामले में सुप्रीम कोर्ट के 6 नवंबर 2026 के फैसले के बाद प्रदेश की राजनीति में श्रेय लेने की बहस तेज हो गई है। दशकों से लंबित प्रदेश के अधिकारों से जुड़े इस मामले में आए फैसले को जहां मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की सरकार अपनी कानूनी और राजनीतिक पैरवी का परिणाम बता रही है, वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल तथा शांता कुमार ने इसे किसी एक सरकार की उपलब्धि मानने के बजाय कई दशकों के संघर्ष का नतीजा बताया है।
पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने इस मामले का ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए कहा कि हिमाचल के अधिकारों की लड़ाई वर्ष 1977 से लगातार चलती आ रही है। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समक्ष प्रदेश का पक्ष रखने और भाखड़ा परियोजना से हिमाचल को 15 मेगावाट बिजली अंतरिम आधार पर दिलाने के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने जलविद्युत परियोजनाओं में जल उपकर और रॉयल्टी के सिद्धांत को स्थापित करने में अपने कार्यकाल के योगदान की भी चर्चा की। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने वर्तमान में इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में आगे बढ़ाया है, लेकिन प्रदेश को मिली उपलब्धि का पूरा श्रेय किसी एक व्यक्ति या सरकार को देना ऐतिहासिक तथ्यों के अनुरूप नहीं होगा।
पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हिमाचल प्रदेश की जनता की सामूहिक जीत है। उन्होंने वर्ष 2011 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले और उसके बाद बकाया बिजली हिस्सेदारी की वसूली के लिए हुई कानूनी पैरवी का उल्लेख किया। धूमल के अनुसार, प्रदेश को लगभग 11,973 मिलियन यूनिट बिजली अगले 20 वर्षों में मिलने का रास्ता साफ हुआ है। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों के प्रयासों और केंद्र सरकार के सहयोग को भी इस उपलब्धि का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। साथ ही उन्होंने शानन जलविद्युत परियोजना सहित प्रदेश के अन्य लंबित अधिकारों के मामलों को भी मजबूती से उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
दूसरी ओर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू इस फैसले को प्रदेश सरकार की निरंतर पैरवी और रणनीतिक प्रयासों का परिणाम बता चुके हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार ने बीबीएमबी के बकाया मामले को गंभीरता से उठाया और किशाऊ बांध परियोजना से जुड़े समझौते के संदर्भ में भी प्रदेश के हितों को प्राथमिकता दी। सरकार के अनुसार, इस फैसले से हिमाचल को भविष्य में अतिरिक्त आर्थिक संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे और विकास कार्यों को गति देने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने संभावित रूप से प्रतिवर्ष 1,000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त राजस्व की संभावना भी व्यक्त की है।
इस पूरे घटनाक्रम में राजनीतिक दृष्टिकोण अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन ऐतिहासिक तथ्य यह है कि बीबीएमबी में हिमाचल की 7.19 प्रतिशत हिस्सेदारी का मामला दशकों पुराना है। वर्ष 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के अधिकार को मान्यता दी थी, लेकिन बकाया हिस्सेदारी का वास्तविक लाभ मिलने में लंबा समय लगा। अब 6 नवंबर 2026 के फैसले ने उस अधिकार के क्रियान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस प्रक्रिया में अलग-अलग समय पर प्रदेश की सरकारों, राजनीतिक नेतृत्व, कानूनी विशेषज्ञों और न्यायिक संस्थाओं की भूमिका रही है।
राजनीतिक श्रेय की इस बहस के बीच सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या हिमाचल प्रदेश को अब अपने अधिकारों का वास्तविक और नियमित आर्थिक लाभ मिल पाएगा? 11,973 मिलियन यूनिट बिजली की आपूर्ति किस समय-सारणी और किन शर्तों के तहत होगी, उससे प्रदेश को कितनी वास्तविक वित्तीय राहत मिलेगी तथा भविष्य में शानन परियोजना और अन्य लंबित संपत्तियों के मामलों में क्या प्रगति होगी, यह जनता के लिए अधिक महत्वपूर्ण विषय हैं।
देखा जाए तो बीबीएमबी का फैसला किसी राजनीतिक दल की व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि हिमाचल प्रदेश के संवैधानिक और आर्थिक अधिकारों से जुड़ा विषय है। सत्ता पक्ष को अपने वर्तमान प्रयासों का तथ्यात्मक विवरण जनता के सामने रखना चाहिए, वहीं विपक्ष को पूर्ववर्ती सरकारों के योगदान के साथ-साथ वर्तमान फैसले के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी नजर रखनी चाहिए। इतिहास में किसने कब क्या प्रयास किया, इसका मूल्यांकन तथ्यों के आधार पर होना चाहिए। राजनीतिक श्रेय की प्रतिस्पर्धा से ऊपर उठकर प्रदेश के हितों को प्राथमिकता देना ही इस फैसले की वास्तविक सफलता होगी।
