लेखक की कलम से–सड़क दुर्घटनाओं का बढ़ता ग्राफ चिंता का विषय, आखिर कब जागेंगे हम…….?

सड़क दुर्घटनाओं का बढ़ता ग्राफ समाज और प्रशासन दोनों के लिए चेतावनी है। तेज रफ्तार, लापरवाही और यातायात नियमों की अनदेखी कब तक निर्दोष जिंदगियां निगलती रहेगी? सुरक्षित सड़कें, जिम्मेदार चालक और जवाबदेह प्रशासन ही हादसों पर अंकुश लगा सकते हैं।

सड़क दुर्घटनाओं का लगातार बढ़ता ग्राफ आज समाज, सरकार और प्रशासन के लिए गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। आए दिन सड़कों पर होने वाले हादसों में किसी का बेटा, किसी का पिता, किसी का भाई तो किसी का पूरा परिवार काल का ग्रास बन जाता है। दुर्घटनाएं केवल कुछ लोगों की जान जाने तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि पीछे छूटे परिवारों के जीवन में ऐसा खालीपन पैदा कर देती हैं, जिसकी भरपाई कभी संभव नहीं होती। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि अधिकांश दुर्घटनाओं के पीछे ऐसी गलतियां और परिस्थितियां होती हैं, जिन्हें थोड़ी सी सावधानी और समय रहते किए गए सुधारों से टाला जा सकता है। तेज रफ्तार, लापरवाही से वाहन चलाना, गलत तरीके से ओवरटेक करना, मोबाइल फोन का इस्तेमाल, नशे की हालत में ड्राइविंग, नींद और थकान के बावजूद वाहन चलाना तथा यातायात नियमों की अनदेखी दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण हैं। इसके बावजूद वाहन चालक अपनी जिम्मेदारी समझने के बजाय कई बार सड़क की स्थिति, दूसरे वाहन चालक या प्रशासन को दोष देकर अपनी भूमिका से बचने का प्रयास करते हैं। सवाल यह है कि आखिर हम सड़क पर निकलते समय अपनी और दूसरों की जिंदगी की कीमत को कब समझेंगे?

हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य में सड़क सुरक्षा का विषय और भी गंभीर हो जाता है। यहां संकरी सड़कें, तीखे मोड़, गहरी खाइयां, ऊंचे-नीचे मार्ग, ढलान और मौसम में अचानक बदलाव वाहन चालकों से विशेष सतर्कता की मांग करते हैं। ऐसे भौगोलिक हालात में तेज रफ्तार और गलत ओवरटेकिंग जानलेवा साबित हो सकती है। हालांकि हर दुर्घटना के लिए वाहन चालक को ही जिम्मेदार ठहराना भी उचित नहीं है। कई स्थानों पर सड़कों की खराब हालत, गड्ढे, टूटी पुलियां, क्षतिग्रस्त पैरापिट, सुरक्षा दीवारों का अभाव, पर्याप्त क्रैश बैरियर न होना और चेतावनी संकेतों की कमी भी दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ाती है। लोक निर्माण विभाग और संबंधित एजेंसियों को यह समझना होगा कि सड़क निर्माण का उद्देश्य केवल एक स्थान को दूसरे स्थान से जोड़ना नहीं, बल्कि लोगों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा देना भी है। जिन सड़कों और मोड़ों पर बार-बार दुर्घटनाएं होती हैं, उनकी तकनीकी जांच करवाकर स्थायी समाधान निकालना आवश्यक है। दुर्घटना संभावित स्थलों पर सुरक्षा रेलिंग, क्रैश बैरियर, रिफ्लेक्टर, गति सीमा के संकेत और पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। आखिर बार-बार हादसों के बाद भी यदि वही सड़कें असुरक्षित बनी रहें तो संबंधित विभागों की जवाबदेही तय करना भी जरूरी है।

दुर्घटनाओं के बढ़ते मामलों में वाहन चालकों की व्यक्तिगत लापरवाही भी कम जिम्मेदार नहीं है। आज कई लोग वाहन को सुविधा और जिम्मेदारी के बजाय अपनी रफ्तार और कौशल दिखाने का माध्यम बना लेते हैं। कुछ मिनट पहले पहुंचने की जल्दबाजी में निर्धारित गति सीमा को पार करना, मोड़ पर ओवरटेक करना, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करना और शराब या अन्य नशीले पदार्थों के सेवन के बाद ड्राइविंग करना दूसरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट न पहनना और चारपहिया वाहनों में सीट बेल्ट की अनदेखी करना भी गंभीर खतरा पैदा करता है। हेलमेट और सीट बेल्ट केवल पुलिस के चालान से बचने के लिए बनाए गए नियम नहीं हैं, बल्कि दुर्घटना की स्थिति में जीवन बचाने वाले सुरक्षा उपाय हैं। अभिभावकों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त वाहन की नियमित सर्विस, ब्रेक, टायर, स्टीयरिंग और लाइटों की जांच भी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। थकान, नींद या खराब मौसम में वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतना जरूरी है। वाहन चालक को यह समझना होगा कि सड़क पर उसकी एक छोटी सी गलती किसी निर्दोष व्यक्ति के परिवार को जीवनभर का दर्द दे सकती है।

सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस, परिवहन विभाग और लोक निर्माण विभाग को अलग-अलग कार्य करने के बजाय आपसी समन्वय के साथ ठोस रणनीति बनानी होगी। पुलिस प्रशासन को तेज रफ्तार, नशे में ड्राइविंग, गलत दिशा में वाहन चलाने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमित एवं निष्पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए। परिवहन विभाग को वाहनों की फिटनेस और आवश्यक दस्तावेजों की जांच पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जबकि लोक निर्माण विभाग को सड़कों की गुणवत्ता, रखरखाव और सुरक्षा प्रबंधों की नियमित समीक्षा करनी चाहिए। जिन स्थानों पर बार-बार हादसे हो रहे हैं, वहां दुर्घटनाओं के कारणों का वैज्ञानिक और तकनीकी विश्लेषण किया जाना चाहिए। स्कूलों, कॉलेजों और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाना भी समय की मांग है। दुर्घटना होने पर पुलिस और एंबुलेंस को तत्काल सूचना देने तथा घायलों को शीघ्र चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाने की व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। किसी भी हादसे के बाद केवल जांच और औपचारिक कार्रवाई तक सीमित रहना पर्याप्त नहीं है। प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि जांच में सामने आई कमियों को दूर किया जाए, ताकि उसी स्थान पर दोबारा किसी परिवार को अपने प्रियजन को न खोना पड़े। सड़क सुरक्षा के मामले में लापरवाही चाहे वाहन चालक की हो या संबंधित विभाग की, जवाबदेही तय होनी चाहिए।

संपादकीय दृष्टिकोण से देखें तो सड़क दुर्घटनाओं का बढ़ता सिलसिला केवल यातायात व्यवस्था की खामी नहीं, बल्कि हमारी सामाजिक सोच, नागरिक अनुशासन और प्रशासनिक कार्यप्रणाली का भी आईना है। हम अक्सर दुर्घटना के बाद दुख व्यक्त करते हैं, मृतकों को श्रद्धांजलि देते हैं और कुछ समय तक सड़क सुरक्षा की चर्चा करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वही लापरवाही फिर दिखाई देने लगती है। अब समय आ गया है कि सड़क सुरक्षा को केवल सरकारी अभियान या पुलिस की कार्रवाई का विषय न मानकर जन आंदोलन बनाया जाए। सरकार और प्रशासन को सुरक्षित सड़कें उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी निभानी होगी तथा नागरिकों को यातायात नियमों का पालन करने की आदत विकसित करनी होगी। हर वाहन चालक को अपनी गति नियंत्रित रखनी चाहिए, हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए, नशे में वाहन नहीं चलाना चाहिए और दूसरों के जीवन का भी उतना ही सम्मान करना चाहिए जितना अपने जीवन का करता है। यह भी सुनिश्चित होना चाहिए कि सड़क पर पैदल चलने वालों की सुरक्षा, उचित क्रॉसिंग और संकेत व्यवस्था की अनदेखी न हो। आखिर विकास का अर्थ केवल बेहतर सड़कें बनाना नहीं, बल्कि उन सड़कों पर लोगों का जीवन सुरक्षित रखना भी है। सड़क पर कुछ मिनट बचाने की जल्दबाजी यदि किसी परिवार की पूरी जिंदगी का दुख बन जाए तो इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? याद रखिए, मंजिल पर देर से पहुंचना स्वीकार्य हो सकता है, लेकिन सुरक्षित घर लौटना सबसे अधिक जरूरी है।