बार-बार मोटरों की मरम्मत पर खर्च हो रहा सरकारी धन, फिर भी व्यवस्था बेहाल; हजारों लीटर पानी बर्बाद होने के आरोप, विभागीय कार्यप्रणाली पर उठे गंभीर सवाल

संपादकीय टिप्पणी: इस खबर का केंद्रीय प्रश्न है—बार-बार मरम्मत पर खर्च होने के बावजूद मोटरें जल्दी खराब क्यों हो रही हैं और पेयजल की बर्बादी रोकने के लिए विभाग ने समय रहते कदम क्यों नहीं उठाए? इन दोनों बिंदुओं पर विभाग से जवाब और मरम्मत खर्च का रिकॉर्ड सामने आना चाहिए।

ज्वाली विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सिद्धपुर-घाड़ के अंतर्गत बटुआ ट्यूबवेल की बदहाल व्यवस्था ने जल शक्ति विभाग की कार्यप्रणाली और पेयजल प्रबंधन को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ट्यूबवेल की मशीनरी में लगातार आ रही खराबी का खामियाजा पंचायत के वार्ड नंबर 1, 7, 8 और 9 के ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। हालात यह हैं कि लोगों को तीसरे दिन पेयजल की आपूर्ति मिल रही है। जिस पेयजल व्यवस्था का उद्देश्य घर-घर नियमित पानी पहुंचाना है, वही व्यवस्था अब ग्रामीणों के लिए परेशानी का कारण बनती जा रही है।यह समस्या केवल मशीनरी खराब होने या मरम्मत में देरी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे विभागीय रखरखाव, सरकारी धन के उपयोग, पानी की बर्बादी और अधिकारियों की जवाबदेही जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न भी जुड़े हुए हैं। एक तरफ सरकार जल संरक्षण को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाती है, वहीं दूसरी तरफ यदि सरकारी पेयजल योजनाओं से हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है तो यह व्यवस्था की गंभीर खामी को दर्शाता है।

बार-बार मरम्मत के बावजूद दम तोड़ रही मोटरें, सरकारी धन के उपयोग पर सवाल

इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ट्यूबवेल की मोटरों और मशीनरी की बार-बार खराब होने की समस्या है। स्थानीय स्तर पर सामने आ रही शिकायतों के अनुसार ट्यूबवेल की मोटरों को कई बार मरम्मत करवाने के बावजूद वे कुछ ही समय बाद दोबारा जवाब दे जाती हैं। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर बार-बार मरम्मत करवाने पर खर्च होने वाला सरकारी धन किस हद तक उपयोगी साबित हो रहा है?यदि किसी मोटर की मरम्मत पर बार-बार हजारों रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं और उसके बावजूद वह लंबे समय तक काम नहीं कर पा रही है, तो विभाग को इसकी तकनीकी और आर्थिक समीक्षा करनी चाहिए। कई बार मरम्मत पर होने वाला कुल खर्च नई और अधिक क्षमता वाली मोटर खरीदने की लागत के बराबर या उससे अधिक भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में केवल अस्थायी मरम्मत पर निर्भर रहने के बजाय नई मशीनरी लगाने का विकल्प अधिक व्यावहारिक हो सकता है।यह भी जांच का विषय है कि मोटरों की बार-बार खराबी का वास्तविक कारण क्या है? क्या मशीनरी की क्षमता पर्याप्त नहीं है, क्या विद्युत आपूर्ति में उतार-चढ़ाव की समस्या है या फिर समय पर रखरखाव नहीं होने के कारण उपकरण खराब हो रहे हैं? विभाग को इन सभी पहलुओं की तकनीकी जांच करवाकर स्थायी समाधान निकालना चाहिए। आखिरकार सरकारी धन जनता की सुविधा के लिए खर्च होता है, न कि ऐसी व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिसमें मरम्मत पर खर्च लगातार बढ़ता रहे और समस्या जस की तस बनी रहे।

एक तरफ पानी की बर्बादी, दूसरी तरफ ग्रामीणों को तीसरे दिन आपूर्ति

इस मामले में सबसे चिंताजनक स्थिति पेयजल की बर्बादी को लेकर सामने आ रही है। पंचायत प्रधान निर्मल सिंह पठानिया के अनुसार ट्यूबवेल से संबंधित पंप और अन्य व्यवस्थाएं सही ढंग से काम नहीं कर रही हैं, जिसके चलते पंप हाउस में पानी व्यर्थ बह रहा है। इसके अतिरिक्त ओवरहेड टैंकों में लीकेज की समस्या भी बताई गई है।सवाल यह है कि जब चार वार्डों के ग्रामीणों को तीसरे दिन पानी मिल रहा है तो उपलब्ध पानी का इस तरह व्यर्थ बहना किस प्रकार स्वीकार्य हो सकता है? यदि हजारों लीटर पानी प्रतिदिन लीकेज और खराब मशीनरी के कारण बर्बाद हो रहा है तो यह केवल तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि पेयजल प्रबंधन की गंभीर समस्या है।सरकार और जल शक्ति विभाग की ओर से समय-समय पर लोगों को जल संरक्षण का संदेश दिया जाता है। सार्वजनिक स्थानों पर करोड़ों रुपये खर्च करके जागरूकता संबंधी बोर्ड लगाए जाते हैं, जिन पर लिखा होता है कि पानी की एक-एक बूंद अनमोल है। लोगों से पानी बचाने और अनावश्यक बहाव रोकने की अपील की जाती है। लेकिन जब सरकारी ट्यूबवेलों और पेयजल टैंकों से ही पानी बहकर व्यर्थ जा रहा हो तो ऐसे जागरूकता अभियानों की प्रभावशीलता पर सवाल उठना लाजिमी है।

क्या पानी बचाने की जिम्मेदारी केवल आम नागरिकों की है? क्या सरकारी पेयजल योजनाओं में पानी की बर्बादी रोकना विभाग की जिम्मेदारी नहीं है? इन सवालों का जवाब संबंधित अधिकारियों को देना चाहिए।

पंचायत प्रधान निर्मल सिंह पठानिया ने मौके पर पहुंचकर ट्यूबवेल और पेयजल व्यवस्था का निरीक्षण किया था। उनके अनुसार इस ट्यूबवेल के माध्यम से करीब 15 किलोमीटर क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति की जाती है। इसके बावजूद मशीनरी और अन्य उपकरणों की खराब हालत के कारण व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पा रही है।ट्यूबवेल का स्टार्टर, एम्पियर मीटर, वोल्टेज मीटर और कैपेसिटर खराब बताए गए हैं। पानी लिफ्ट करने वाले पंप भी सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। बिजली की केबल जगह-जगह से क्षतिग्रस्त है। इन खामियों के चलते पूरी पेयजल व्यवस्था प्रभावित हो रही है।इसके अलावा ओवरहेड टैंक में कई स्थानों पर लीकेज की शिकायत है। पाइप डालने के लिए बनाया गया छेद खुला पड़ा है, जिससे छोटे पक्षियों और छिपकली जैसे जीवों के टैंक के भीतर प्रवेश करने की आशंका जताई गई है। पुराना भूमिगत टैंक भी बिना ढक्कन के खुला पड़ा है।यह स्थिति केवल पानी की उपलब्धता का ही नहीं, बल्कि पेयजल की स्वच्छता और ग्रामीणों के स्वास्थ्य का भी विषय है। पेयजल टैंकों की नियमित सफाई, ढक्कनों की उचित व्यवस्था और संभावित बाहरी प्रदूषण से सुरक्षा सुनिश्चित करना विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए।

पंचायत प्रधान को उठाना पड़ रहा निजी खर्च का बोझ

विभागीय व्यवस्था प्रभावित होने के कारण ग्रामीणों को राहत पहुंचाने के लिए पंचायत प्रधान निर्मल सिंह पठानिया ने अपने स्तर पर प्रयास किए हैं। उन्होंने बताया कि अब तक वह निजी खर्च से पंचायतवासियों को पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए करीब 18 पानी के टैंकर उपलब्ध करवा चुके हैं, जिन पर लगभग 20 हजार रुपये खर्च हुए हैं।उन्होंने कहा कि यदि पेयजल की समस्या बनी रहती है तो ग्रामीणों को राहत पहुंचाने के लिए आगे भी टैंकरों के माध्यम से पानी उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाएगा।यह स्थिति अपने आप में विचारणीय है कि जिस पेयजल व्यवस्था को सुचारू रखना संबंधित विभाग की जिम्मेदारी है, वहां ग्रामीणों की जरूरत पूरी करने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों को निजी स्तर पर आर्थिक संसाधन लगाने पड़ रहे हैं। आखिर कब तक स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीण विभागीय कमियों का बोझ अपने स्तर पर उठाते रहेंगे?

टेंडर प्रक्रिया जारी, लेकिन ग्रामीणों को तत्काल राहत कब?

इस संबंध में जल शक्ति विभाग के कनिष्ठ अभियंता निर्मल सिंह ने बताया कि ट्यूबवेल की मशीनरी और अन्य उपकरणों की खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है टेंडर अवार्ड होते ही ट्यूबवेल को प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त करवाया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि लगभग एक महीने के भीतर टेंडर अवार्ड हो सकता है।विभागीय अधिकारी का यह बयान अपनी जगह है, लेकिन ग्रामीणों की परेशानी का समाधान केवल टेंडर प्रक्रिया पूरी होने तक टाला नहीं जा सकता। जब लोगों को तीसरे दिन पानी मिल रहा हो और पेयजल व्यवस्था में लीकेज तथा मशीनरी की खराबी की शिकायतें हों तो विभाग को तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए।टेंडर प्रक्रिया में समय लगना प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है, लेकिन इस दौरान पानी की बर्बादी रोकना, खराब पाइप और केबल ठीक करना, टैंकों को सुरक्षित करना तथा उपलब्ध मशीनरी को दुरुस्त रखना भी विभाग की जिम्मेदारी है।

विभागीय जवाबदेही तय होना समय की मांग

पंचायत उपप्रधान तिलक राज शास्त्री ने भी ट्यूबवेल की खराब हालत पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों से बातचीत कर जल्द से जल्द व्यवस्था सुधारने का प्रयास किया जाएगा, ताकि लोगों को तीसरे दिन के बजाय नियमित रूप से पेयजल उपलब्ध हो सके।अब इस पूरे मामले में जल शक्ति विभाग के उच्च अधिकारियों को भी हस्तक्षेप करना चाहिए। केवल नई मशीनरी खरीदने की प्रक्रिया शुरू करना पर्याप्त नहीं होगा। यह भी जांच होनी चाहिए कि पुरानी मोटरों की कितनी बार मरम्मत करवाई गई, प्रत्येक मरम्मत पर कितना सरकारी धन खर्च हुआ और बार-बार खराबी आने के बावजूद स्थायी समाधान क्यों नहीं निकाला गया।साथ ही ट्यूबवेल से लेकर ओवरहेड टैंकों तक पूरी पेयजल वितरण व्यवस्था का तकनीकी निरीक्षण करवाया जाना चाहिए। पानी की बर्बादी का वास्तविक आकलन हो और जहां भी लीकेज या खराबी है, उसे प्राथमिकता के आधार पर ठीक किया जाए।

जनहित का सवाल : जल संरक्षण के संदेश और जमीनी हकीकत में अंतर क्यों?

बटुआ ट्यूबवेल की स्थिति जल शक्ति विभाग के लिए एक चेतावनी है कि पेयजल योजनाओं का संचालन केवल कागजी रिकॉर्ड और मरम्मत संबंधी औपचारिकताओं से नहीं चल सकता। इसकी वास्तविक सफलता तभी मानी जाएगी जब लोगों को नियमित, स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध हो।एक तरफ ग्रामीण पानी की एक-एक बूंद के लिए परेशान हों और दूसरी तरफ सरकारी व्यवस्था में हजारों लीटर पानी व्यर्थ बहने की शिकायतें सामने आएं, तो यह निश्चित रूप से गंभीर चिंता का विषय है। सरकारी धन का उपयोग भी जवाबदेही और दूरदर्शिता के साथ होना चाहिए। बार-बार अस्थायी मरम्मत पर खर्च करने के बजाय ऐसी मशीनरी लगाई जानी चाहिए जो लंबे समय तक बेहतर सेवा दे सके।

अब सवाल केवल बटुआ ट्यूबवेल की मोटर बदलने का नहीं, बल्कि उस पूरी व्यवस्था को जवाबदेह बनाने का है, जिसके भरोसे हजारों ग्रामीणों की पेयजल जरूरतें जुड़ी हुई हैं।

जल शक्ति विभाग और सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्रामीणों को तीसरे दिन पानी मिलने की मजबूरी से निजात मिले, ट्यूबवेल और टैंकों से पानी की बर्बादी रुके तथा सरकारी धन का उपयोग स्थायी समाधान के लिए हो। क्योंकि पेयजल कोई सुविधा मात्र नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की मूलभूत आवश्यकता है। जनता को जागरूक करने के साथ-साथ सरकारी विभागों को भी जल संरक्षण की जिम्मेदारी अपने कामकाज में निभाकर दिखानी होगी।