नगर परिषद अध्यक्ष नीति महाजन का भाजपा समर्थित पार्षदों पर पलटवार, टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोपों को किया खारिज
नीति महाजन बोलीं—सभी टेंडर ऑनलाइन और निर्धारित नियमों के तहत जारी किए गए, बेवजह विवाद खड़ा कर रहे हैं भाजपा समर्थित पार्षद।
नूरपुर से विनय महाजन:नूरपुर नगर परिषद अध्यक्ष नीति महाजन ने आज भाजपा पार्षदों के आरोपों पर पलटवार किया। नीति महाजन ने कहा कि नगर परिषद द्वारा जारी किए गए सभी टेंडर ऑनलाइन किए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि संबंधित विकास कार्यों के टेंडर जारी करने से पहले उनकी जानकारी दो समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाई गई थी।नीति महाजन ने भाजपा पार्षदों से सवाल किया कि यदि वे पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, तो उन्हें अपने कार्यकाल के दौरान अपनाई गई प्रक्रिया के बारे में भी बताना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के कार्यकाल में पहले अंदरखाते काम आवंटित किए जाते थे और बाद में टेंडर लगाए जाते थे।
उन्होंने सवाल किया कि उस समयपारदर्शिता की बात क्यों नहीं उठाई जब प्रदेश में भाजपा की सरकार थी lस्वच्छ भारत मिशन के तहत वर्ष 2022 में प्राप्त धनराशि का मुद्दा उठाए जाने पर नीति महाजन ने कहा कि उस समय नगर परिषद की कमान भाजपा के पास थी। उन्होंने सवाल किया कि यदि धनराशि वर्ष 2022 में ही उपलब्ध हो गई थी, तो भाजपा के कार्यकाल में इन कार्यों को पूरा क्यों नहीं करवाया गया?उन्होंने कहा कि वर्तमान नगर परिषद कमेटी को बने अभी लगभग तीन महीने ही हुए हैं, इसलिए पुराने कार्यों को लेकर भी सवालों के जवाब पूर्व कार्यकाल के प्रतिनिधियों को देने चाहिए।
नीति महाजन ने कहा कि यदि भाजपा पार्षद पुराने कार्यकाल में पारदर्शिता को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो वह भी भाजपा के कार्यकाल में करवाए गए विकास कार्यों की प्रक्रिया और उनमें अपनाई गई पारदर्शिता को सार्वजनिक करने के लिए तैयार हैं।
अब प्रशासन की कार्रवाई पर नजर नगर परिषद नूरपुर में टेंडर प्रक्रिया को लेकर भाजपा पार्षदों और नगर परिषद अध्यक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। एक तरफ भाजपा पार्षद टेंडर रद्द कर नए सिरे से प्रक्रिया शुरू करने और लंबित कार्यों की जवाबदेही तय करने की मांग कर रहे हैं, वहीं नगर परिषद अध्यक्ष ने टेंडर प्रक्रिया ऑनलाइन होने और पूर्व कार्यकाल में लंबित रहे कार्यों को लेकर सवाल उठाए हैं।अब देखना होगा कि एसडीएम नूरपुर को सौंपे गए ज्ञापन के बाद प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और टेंडर प्रक्रिया तथा लंबित शौचालय निर्माण कार्यों को लेकर क्या स्थिति स्पष्ट होती है।
