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BHARMAR/MAIN OFFICE/ NEWS DESK/ 22 APRIL 2026/ EDITOR RAM PARKASH VATS
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न सरकारी विश्राम गृहों और भवनों के कमरों के किराये में तीन गुना तक की बढ़ोतरी का फैसला अब केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि स्पष्ट रूप से राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। नई दिल्ली स्थित हिमाचल सदन और हिमाचल भवन, चंडीगढ़ स्थित हिमाचल भवन तथा शिमला के विल्लीज पार्क सर्किट हाउस के चयनित कमरों का किराया 1200 रुपये से बढ़ाकर 4000 रुपये प्रति रात्रि करना सरकार के राजस्व बढ़ाने के एजेंडे को दर्शाता है, लेकिन विपक्ष इसे आम जनता से दूरी बढ़ाने वाला कदम बता रहा है।
राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो सरकार इस फैसले को “सुविधाओं के आधुनिकीकरण और रखरखाव” के नाम पर सही ठहराने की कोशिश कर रही है। सरकार का तर्क है कि बढ़ी हुई दरों से न केवल राजस्व में वृद्धि होगी, बल्कि इन भवनों की गुणवत्ता और सेवाओं में भी सुधार आएगा। इसके साथ ही कमरों के आवंटन को लेकर बनाए गए सख्त दिशा-निर्देश—जैसे कि रात 12 बजे तक 30% और शाम 5 बजे तक 50% कमरों की पुष्टि—प्रशासनिक पारदर्शिता की दिशा में कदम के रूप में प्रस्तुत किए जा रहे हैं।
वहीं विपक्ष इस मुद्दे को “वीआईपी कल्चर” से जोड़कर सरकार पर निशाना साध रहा है। उनका आरोप है कि ये भवन मूल रूप से आम हिमाचली नागरिकों और सरकारी कार्यों से जुड़े लोगों के लिए बनाए गए थे, लेकिन किराया बढ़ाकर इन्हें केवल खास लोगों तक सीमित किया जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि इससे आम आदमी, खासकर छोटे कर्मचारी और मध्यम वर्ग के लोग, इन सुविधाओं से वंचित हो जाएंगे।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला आने वाले समय में जनभावनाओं को प्रभावित कर सकता है। जहां एक ओर सरकार इसे वित्तीय मजबूती और बेहतर प्रबंधन का कदम बता रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष इसे जनविरोधी नीति के रूप में पेश कर रहा है। ऐसे में यह मुद्दा केवल किराये की बढ़ोतरी तक सीमित नहीं रहकर सरकार की नीतियों और प्राथमिकताओं पर भी सवाल खड़े कर रहा है।
कुल मिलाकर, कमरों के किराये में यह वृद्धि एक प्रशासनिक निर्णय से ज्यादा राजनीतिक मुद्दा बनती जा रही है, जिसमें सत्ता और विपक्ष दोनों अपने-अपने नजरिए से जनता को साधने की कोशिश में जुटे हैं।
