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शिमला/15/01/2026/SCB VIJAY SAMYAL
हिमाचल प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं को आर्थिक संबल देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने की तैयारी कर ली है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, प्रदेश सरकार शीघ्र ही बेरोजगारी भत्ता योजना को लागू करने जा रही है, जिसके तहत पात्र बेरोजगार युवाओं को प्रतिमाह ₹1000 से ₹1500 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस संबंध में प्रारंभिक स्तर पर नीतिगत सहमति बन चुकी है और संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा चुके हैं। माना जा रहा है कि यह निर्णय राज्य मंत्रिमंडल की आगामी बैठकों में औपचारिक रूप से अनुमोदित किया जा सकता है।
सरकारी सूत्रों का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य उन युवाओं को अस्थायी आर्थिक राहत देना है, जो शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के बावजूद रोजगार से वंचित हैं या नौकरी की तलाश में हैं। लंबे समय तक बेरोजगारी के कारण युवाओं और उनके परिवारों पर आर्थिक दबाव बढ़ जाता है, जिसे कम करने के लिए सरकार यह कदम उठा रही है। योजना के तहत वही युवा लाभ के पात्र होंगे, जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आय सीमा, आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता जैसे मानदंडों को पूरा करेंगे। इस योजना को कौशल विकास और रोजगार सृजन से जुड़ी अन्य योजनाओं के साथ जोड़ने पर भी विचार किया जा रहा है।
प्रशासनिक आदेशों के अनुसार, योजना की विस्तृत रूपरेखा, पात्रता शर्तें, आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों को लेकर जल्द ही आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी। संभावना जताई जा रही है कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी जाएगी, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और अधिक से अधिक युवाओं तक योजना का लाभ पहुंच सके। सरकार का मानना है कि यदि यह योजना प्रभावी ढंग से लागू होती है, तो यह न केवल बेरोजगार युवाओं को राहत देगी, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने और रोजगार के नए अवसर तलाशने में भी सहायक सिद्ध होगी।
