शिमला, 27 अक्तूबर 2025/स्टेट चीफ़ ब्यूरो विजय समयाल
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश मानव विकास (एचपीएचडी) रिपोर्ट में देश के शीर्ष पांच राज्यों की श्रेणी में शामिल हुआ है, जो प्रदेश की सतत विकास नीतियों और जनकल्याण कार्यक्रमों की सफलता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि कांग्रेस सरकार के ढाई साल से अधिक के कार्यकाल में लागू की गई नीतियों, सामाजिक बदलाव और जनसहभागिता का परिणाम है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि हिमाचल देश का पहला राज्य है जहां प्राकृतिक रूप से उगाई जाने वाली फसलें — जैसे गेहूं, मक्की, हल्दी और जौ — को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रदान किया जा रहा है। साथ ही, प्रदेश सरकार ने दूध का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर किसानों और पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा दी है। उन्होंने कहा कि गंभीर आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने जनता की सेवा और राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के अपने संकल्प को मजबूती से निभाया है।
सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 1500 करोड़ रुपये की आपदा राहत राशि अभी तक राज्य को प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी तो वे भाजपा नेताओं के नेतृत्व में प्रधानमंत्री से मिलने को भी तैयार हैं, ताकि प्रदेश के आपदा प्रभावितों को राहत मिल सके।
उन्होंने बताया कि वे 28 अक्तूबर को दिल्ली जाकर केंद्रीय वित्त मंत्री और वित्त आयोग के अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे। इस दौरान वे जीएसटी से राज्य को हो रहे नुकसान की जानकारी देंगे और पिछली भाजपा सरकार के समय स्वीकृत 1600 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधारी सीमा को बहाल करने की मांग भी उठाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का उद्देश्य केवल तात्कालिक राहत देना नहीं, बल्कि हिमाचल को दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर करना
