
धर्मशाला | 18 नवंबर 2026न्यूज़ इंडिया आजतक राज्य चीफ़ व्यूरो विजय समयाल
हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र इस बार प्रदेश की राजनीति में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा का केंद्र बना हुआ है। धर्मशाला के तपोवन स्थित विधानसभा परिसर में मंगलवार को भ्रष्टाचार, सरकारी संपत्तियों के कथित निजीकरण, भूमि आवंटन और प्रदेश के हितों से जुड़े विषयों पर सत्तारूढ़ कांग्रेस तथा विपक्षी भाजपा के बीच तीखी राजनीतिक बहस देखने को मिली। विपक्ष ने जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार को घेरते हुए ‘हिमाचल ऑन सेल’ का मुद्दा उठाया, वहीं सरकार ने भाजपा के आरोपों को राजनीतिक बयानबाजी बताते हुए अपने फैसलों का बचाव किया।
इस राजनीतिक बहस के बीच सरकार ने प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर श्वेतपत्र तैयार करने के लिए आठ सदस्यीय मंत्रिमंडलीय उपसमिति का भी पुनर्गठन किया है। इसकी अध्यक्षता उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री करेंगे। समिति में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी शामिल हैं।
इस पूरे घटनाक्रम से स्पष्ट है कि शीतकालीन सत्र में राजनीतिक बहस केवल आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रहने वाली। भूमि संरक्षण, सरकारी संपत्तियों का प्रबंधन, निवेश और प्रदेश की आर्थिक स्थिति जैसे मुद्दों पर आने वाले दिनों में भी चर्चा जारी रहने की संभावना है। अब जनता की निगाहें इस बात पर रहेंगी कि सरकार और विपक्ष अपने-अपने दावों के समर्थन में कौन से दस्तावेज और तथ्य सदन के सामने रखते हैं।

