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हिमाचल की नई औद्योगिक नीति से प्रदेश के हितों को सुरक्षित करने का दावा, निवेश और रोजगार पर मुख्यमंत्री सुक्खू का जोर

RamParkash Vats
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News India Aaj Tak धर्मशाला , 18 नवंबर 2026 State Chief Beouro Vijay Samyal

हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक निवेश, सरकारी भूमि के उपयोग और स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने का मुद्दा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में स्पष्ट किया है कि प्रदेश सरकार नई औद्योगिक नीति तैयार कर रही है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के प्राकृतिक और औद्योगिक संसाधनों का उपयोग इस प्रकार सुनिश्चित करना है, जिससे राज्य को बेहतर आर्थिक लाभ मिले और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हों।मुख्यमंत्री ने मंगलवार को भाजपा की ओर से लाए गए ‘हिमाचल ऑन सेल’ संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि औद्योगिक विकास के नाम पर प्रदेश के संसाधनों का ऐसा उपयोग नहीं होना चाहिए, जिससे निजी निवेशकों को तो लाभ मिले, लेकिन राज्य की आर्थिक स्थिति को अपेक्षित फायदा न पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार निवेश और विकास के खिलाफ नहीं है, बल्कि चाहती है कि औद्योगिक गतिविधियों से प्रदेश को राजस्व प्राप्त हो और रोजगार के अवसर बढ़ें।

मेडिकल डिवाइस पार्क बद्दी का विषय भी इस चर्चा के दौरान प्रमुखता से उठा। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से इस परियोजना के लिए उपलब्ध करवाई गई 30 करोड़ रुपये की राशि प्रदेश सरकार ने वापस कर दी थी, क्योंकि सरकार मुफ्त भूमि उपलब्ध करवाने के पक्ष में नहीं थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने परियोजना को अपने स्तर पर विकसित करने तथा भूखंडों का आवंटन पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से करने का निर्णय लिया है।मुख्यमंत्री ने भाजपा के आरोपों पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने अपना अलग दृष्टिकोण अपनाया है। उनका तर्क था कि औद्योगिक परियोजनाओं में राज्य की भागीदारी और आर्थिक लाभ सुनिश्चित होना चाहिए।

हिम चंडीगढ़ परियोजना को लेकर भी मुख्यमंत्री ने सरकार की स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के तहत किसी भूमि की बिक्री नहीं की गई है। सरकार अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण और स्थानीय लोगों की भागीदारी के विकल्पों पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री के इस बयान का उद्देश्य विपक्ष द्वारा उठाए गए भूमि संबंधी सवालों का जवाब देना था।स्वास्थ्य क्षेत्र में उपकरणों की खरीद पर भी मुख्यमंत्री ने सरकार का बचाव किया। उन्होंने रोबोटिक सर्जरी उपकरणों की खरीद का उल्लेख करते हुए दावा किया कि इनकी कीमतें एम्स और पीजीआई चंडीगढ़ जैसे संस्थानों में खरीदे गए समान उपकरणों की तुलना में कम थीं। उन्होंने बताया कि आईजीएमसी शिमला, नेरचौक और टांडा मेडिकल कॉलेजों में एमआरआई मशीनों की खरीद केंद्र सरकार की कंपनी के माध्यम से की गई थी, जिसने निविदा और मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया संभाली।

मुख्यमंत्री ने हिमकेयर योजना में कथित अनियमितताओं का विषय भी उठाया और कहा कि इन मामलों की जांच चल रही है। सरकार का दावा है कि जहां भी तथ्य सामने आएंगे, वहां नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।दूसरी ओर भाजपा ने औद्योगिक नीति और सरकारी भूमि से जुड़े फैसलों पर सवाल उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार की कुछ योजनाओं और परियोजनाओं में भूमि के उपयोग तथा निजी निवेशकों की भूमिका को लेकर पारदर्शिता की आवश्यकता है। भाजपा का कहना है कि हिमाचल प्रदेश की भूमि और सरकारी संपत्तियों से जुड़े निर्णय लेते समय स्थानीय लोगों के अधिकारों तथा राज्य के दीर्घकालिक हितों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

इस बहस का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण बनी हुई है। बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश के साथ-साथ रोजगार, पर्यावरण संरक्षण, बुनियादी ढांचे और स्थानीय लोगों की भागीदारी भी अहम प्रश्न हैं।राज्य सरकार की नई औद्योगिक नीति से यह अपेक्षा रहेगी कि इसमें निवेशकों के लिए स्पष्ट नियम, भूमि उपयोग की पारदर्शी व्यवस्था, स्थानीय रोजगार को प्रोत्साहन और प्रदेश के राजस्व में वृद्धि के प्रावधान शामिल हों।अब इस नीति का वास्तविक प्रभाव उसके अंतिम स्वरूप और क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा। विधानसभा में हुई बहस ने स्पष्ट कर दिया है कि औद्योगिक विकास का मुद्दा केवल निवेश तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश के संसाधनों के संरक्षण और आर्थिक आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हुआ है।

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