
न्यूज़ इंडिया आजतक राज्य चीफ़ व्यूरो विजय समयाल
हिमाचल प्रदेश की राजनीति में धारा 118 और हिमकेयर स्वास्थ्य योजना को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान घोषणा की है कि प्रदेश सरकार हिमकेयर योजना और धारा 118 से जुड़े मामलों पर श्वेतपत्र लाएगी। मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद प्रदेश की राजनीति में भूमि आवंटन, स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन और पिछली सरकार के कार्यकाल में लिए गए फैसलों को लेकर बहस तेज हो गई है।
विधानसभा में नियम 67 के तहत लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश से जुड़े संवेदनशील मामलों को तथ्यों के आधार पर जनता के सामने रखना चाहती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धारा 118 से संबंधित मामलों में किसी भी प्रकार की अनियमितता को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य भूमि संबंधी नियमों की पारदर्शिता सुनिश्चित करना और प्रदेश के हितों की रक्षा करना है।
मुख्यमंत्री ने पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में बद्दी क्षेत्र में लगभग 5,000 बीघा भूमि औद्योगिक इकाइयों को 99 वर्ष की लीज पर एक रुपये की दर से दिए जाने के मामले का उल्लेख किया। उन्होंने इस आवंटन से प्रदेश को हुए आर्थिक लाभ और स्थानीय युवाओं को मिले रोजगार के बारे में सवाल उठाए। उनका कहना था कि सरकार को यह जानने का अधिकार है कि प्रदेश की जमीन के उपयोग से राज्य को वास्तविक लाभ कितना मिला।
मुख्यमंत्री ने सदन में यह भी कहा कि उनकी सरकार ने महिलाओं के लिए पंजीकरण शुल्क में राहत देते हुए इसे आठ प्रतिशत से घटाकर चार प्रतिशत किया है। उन्होंने भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामलों पर भी नई कानूनी व्यवस्था लाने की बात कही। प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य ऐसी भूमि के उपयोग को विनियमित करना बताया गया है, जिसे किसी विशेष परियोजना के लिए अधिग्रहित किया गया हो, लेकिन निर्धारित उद्देश्य के अनुरूप काम शुरू नहीं हुआ हो।
हिमकेयर योजना को लेकर मुख्यमंत्री ने पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि योजना के रिकॉर्ड में पुरुषों के नाम पर बच्चेदानी निकालने की सर्जरी और महिलाओं के नाम पर अंडकोष संबंधी ऑपरेशन के बिल दर्ज किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन मामलों की जांच करवाई जा रही है और संबंधित मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई है। सरकार इन आरोपों से जुड़े विवरण श्वेतपत्र के माध्यम से सार्वजनिक करने की बात कह रही है।
अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह होगा कि प्रस्तावित श्वेतपत्र में कौन-कौन से दस्तावेज, वित्तीय आंकड़े और जांच रिपोर्ट शामिल की जाती हैं। जनता के सामने तथ्य आने से ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि दोनों सरकारों के कार्यकाल में संबंधित मामलों की वास्तविक स्थिति क्या रही और अनियमितताओं के आरोपों में कितनी सच्चाई है।

