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भाजपा ने सुक्खू सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, ‘हिमाचल ऑन सेल’ के मुद्दे पर विधानसभा में उठाए सवाल

RamParkash Vats
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Dharmshala तपोवन में शीतकालीन विधानसभा सत्र का चिंतन मंथन और विश्लेषण

तपोवन (धर्मशाला), 18 नवंबर, संसदीय क्षेत्र कांगड़ा चम्बा न्यूज़ इंडिया आजतक के चीफ़ व्यूरो विनय महाजन

हिमाचल प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने शीतकालीन विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए सरकारी संपत्तियों, धारा 118, कथित भूमि अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है। भाजपा ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश की बहुमूल्य संपत्तियों और भूमि से जुड़े फैसलों में पारदर्शिता का अभाव दिखाई दे रहा है। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा विधायकों ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन कर सरकार से जवाब मांगा।

‘हिमाचल ऑन सेल’ बना भाजपा का प्रमुख राजनीतिक मुद्दा:-भाजपा ने विधानसभा में नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत कर कथित भ्रष्टाचार और सरकारी संपत्तियों के निजी हाथों में जाने की आशंकाओं पर चर्चा की मांग की। विपक्ष का आरोप है कि प्रदेश सरकार महत्वपूर्ण सरकारी संपत्तियों को निजी एजेंसियों के हवाले करने की दिशा में कदम उठा रही है।नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने ऐतिहासिक होटल पीटरहॉफ शिमला का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह केवल एक होटल नहीं, बल्कि हिमाचल प्रदेश की पहचान और ऐतिहासिक विरासत का हिस्सा है। उन्होंने इसके सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत संचालन को लेकर सवाल खड़े किए।भाजपा ने यह भी सवाल उठाया कि क्या तपोवन विधानसभा परिसर जैसी महत्वपूर्ण सरकारी संपत्तियों को भी निजी निवेश से जोड़ने की योजना बनाई जा रही है। हालांकि सरकार ने विधानसभा परिसर को बेचने के आरोप को खारिज किया है।

धारा 118 और जमीन के कथित सौदों पर सवाल:-भाजपा ने हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट की धारा 118 से जुड़े विषय को भी सदन में प्रमुखता से उठाया। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कुछ भूमि सौदों और जमीन के उपयोग में बदलाव को लेकर गंभीर सवाल हैं।विपक्ष ने कांगड़ा जिले के गगल हवाई अड्डे के आसपास कथित फर्जी कृषक प्रमाणपत्रों के माध्यम से भूमि पंजीकरण होने के आरोप लगाए। भाजपा ने इन मामलों की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की।इसके अतिरिक्त बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र में भूमि उपयोग परिवर्तन और मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए निर्धारित भूमि को लेकर भी सवाल उठाए गए।भाजपा का कहना है कि प्रदेश में भूमि संरक्षण कानूनों का उद्देश्य स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा करना है। इसलिए धारा 118 से संबंधित किसी भी निर्णय में पारदर्शिता और कानूनी प्रक्रिया का पालन जरूरी है।

पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय की जमीन का मामला:-विपक्ष ने पालमपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय की भूमि को लेकर भी चिंता जताई। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय की बहुमूल्य भूमि को निजी निवेश से जोड़ने संबंधी प्रस्ताव प्रदेश के हितों के अनुकूल नहीं हैं। इस विषय पर न्यायिक प्रक्रिया का भी उल्लेख किया गया।भाजपा ने सरकार से स्पष्ट करने को कहा कि कृषि शिक्षा, अनुसंधान और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण भूमि को लेकर सरकार की वास्तविक नीति क्या है।

भ्रष्टाचार के आरोपों पर भी सरकार को घेरा:-नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली और आबकारी विभागों में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि भाजपा इन मामलों की जांच करवाने की मांग करती रहेगी।जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार को जनता के सामने अपने निर्णयों का हिसाब देना चाहिए। भाजपा ने आरोप लगाया कि सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर प्रदेश में कई सवाल उठ रहे हैं।विपक्षी विधायकों ने स्पष्ट किया कि वे विधानसभा के भीतर और बाहर प्रदेश के हितों से जुड़े मामलों को उठाते रहेंगे।

राजनीतिक दृष्टि से क्या है भाजपा की रणनीति:-राजनीतिक विश्लेषण के दृष्टिकोण से भाजपा ने शीतकालीन सत्र में ऐसे मुद्दों को प्राथमिकता दी है, जिनका सीधा संबंध प्रदेश की जमीन, आर्थिक संसाधनों और सार्वजनिक संपत्तियों से है।धारा 118 हिमाचल प्रदेश की संवेदनशील राजनीतिक पहचान से जुड़ा विषय है। ऐसे में भाजपा इसे स्थानीय हितों और भूमि संरक्षण के प्रश्न के रूप में प्रस्तुत कर रही है।अब सवाल यह है कि सरकार विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों पर कितने दस्तावेज और तथ्य सदन में प्रस्तुत करती है। दूसरी ओर भाजपा को भी अपने आरोपों के समर्थन में प्रमाण सामने रखने होंगे।लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका सरकार से जवाब मांगना है, जबकि सरकार की जिम्मेदारी निर्णयों की पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। तपोवन का यह सत्र दोनों दलों के लिए राजनीतिक जवाबदेही की कसौटी बनता दिखाई दे रहा है।

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