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हिमाचल में भ्रष्टाचार और इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का सरकार पर हमला, बोले- मुख्यमंत्री का यही है व्यवस्था परिवर्तन

RamParkash Vats
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हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार और विपक्षी भाजपा के बीच भ्रष्टाचार, प्रशासनिक फैसलों और सरकारी संपत्तियों से जुड़े मुद्दों पर सियासी टकराव तेज हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार और सरकारी संसाधनों से जुड़े मामलों में पारदर्शिता के बजाय चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाने की व्यवस्था विकसित की जा रही है। उन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार और ‘हिमाचल ऑन सेल’ की मुहिम के लिए लोगों को ठेका दे रखा है।

जयराम ठाकुर ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि धारा 118 के तहत छूट दिलाने से लेकर स्क्रैप के कारोबार तक में कुछ खास लोगों को प्राथमिकता दिए जाने के आरोप सामने आ रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन का यही मतलब है कि सरकारी नीतियों और फैसलों का लाभ चुनिंदा लोगों तक सीमित रह जाए? उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के कामकाज और कथित अनियमितताओं को लेकर अब चौक-चौराहों पर चर्चा हो रही है।

नेता प्रतिपक्ष ने स्पष्ट किया कि विपक्ष आने वाले समय में सरकार से और तीखे सवाल पूछेगा। उन्होंने कहा कि सरकार को विपक्ष के सवालों से परेशानी हो सकती है, लेकिन जनता से जुड़े मुद्दों को उठाना विपक्ष की जिम्मेदारी है। भ्रष्टाचार, सरकारी संपत्तियों के इस्तेमाल, प्रशासनिक निर्णयों और सरकारी धन के खर्च का हिसाब मांगना लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है।

इलेक्ट्रिक बसों की खरीद में अनियमितताओं के आरोप

नेता प्रतिपक्ष ने हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की 297 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि बसों की खरीद प्रक्रिया में टेंडर की अनिवार्य शर्तों और तकनीकी परीक्षण की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।जयराम ठाकुर के अनुसार, टेंडर में हिमाचल प्रदेश के 80 निर्धारित मार्गों पर इलेक्ट्रिक बसों का स्पेसिफिक रूट ट्रायल सफल होना अनिवार्य किया गया था। इस परीक्षण का उद्देश्य प्रदेश की पहाड़ी भौगोलिक परिस्थितियों, सड़क की स्थिति, चढ़ाई और निर्धारित दूरी पर बसों की वास्तविक क्षमता का आकलन करना था। टेंडर की शर्तों के मुताबिक बस को 180 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद भी बैटरी में कम से कम 20 प्रतिशत क्षमता बचाए रखनी थी।उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षण के दौरान कई बसें निर्धारित मानकों पर खरी नहीं उतर सकीं। उनके मुताबिक, कुछ बसों को लगभग 150 किलोमीटर चलने के बाद बैटरी क्षमता कम होने के कारण बीच रास्ते से वापस लौटना पड़ा। इसके बावजूद बसों के निर्माण और आपूर्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई।

बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के फैसले पर भी उठाए सवाल

जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि जब निर्धारित मार्गों पर बसों के ट्रायल सफल नहीं हुए तो टेंडर में शामिल उन मार्गों को हटाने का प्रयास किया गया, जहां बसें निर्धारित तकनीकी मानकों पर खरी नहीं उतर पाई थीं।उन्होंने दावा किया कि इस संबंध में एचआरटीसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में प्रस्ताव भी लाया गया था, लेकिन निदेशक मंडल ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसके बावजूद बाद में कथित तौर पर दूसरे माध्यमों से उन मार्गों को टेंडर की शर्तों से हटाने की प्रक्रिया अपनाई गई।नेता प्रतिपक्ष ने सवाल किया कि यदि निदेशक मंडल ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था तो बाद में मार्गों को हटाने का निर्णय किसके निर्देश पर और किस नियम के तहत लिया गया? उन्होंने सरकार से यह भी पूछा कि जब बसों का निर्धारित मार्गों पर सफल परीक्षण नहीं हुआ था तो उनकी आपूर्ति की अनुमति कैसे दी गई?

शीतकालीन सत्र में सरकार से जवाब मांगने की तैयारी

जयराम ठाकुर ने संकेत दिए हैं कि इलेक्ट्रिक बसों की खरीद, टेंडर की शर्तों, तकनीकी परीक्षण और मार्गों में कथित बदलाव का मुद्दा विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में प्रमुखता से उठाया जाएगा।उन्होंने कहा कि सरकार को जनता के सामने स्पष्ट करना होगा कि 297 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद में निर्धारित नियमों का पालन हुआ या नहीं। बसों की तकनीकी क्षमता का परीक्षण किस आधार पर किया गया और यदि किसी स्तर पर नियमों में बदलाव हुआ तो उसकी अनुमति किसने दी?उन्होंने कहा कि विपक्ष केवल आरोप लगाने के लिए सवाल नहीं उठा रहा, बल्कि प्रदेश के सार्वजनिक धन और परिवहन व्यवस्था से जुड़े मामलों में जवाबदेही सुनिश्चित करना चाहता है।

सरकार की जवाबदेही पर बढ़ेगा राजनीतिक दबाव

दरअसल, हिमाचल में धारा 118 के तहत भूमि खरीद की अनुमति, स्क्रैप निस्तारण, सरकारी संपत्तियों और एचआरटीसी की इलेक्ट्रिक बसों की खरीद जैसे मुद्दे राजनीतिक बहस का हिस्सा बने हुए हैं। विपक्ष इन मामलों को सरकार की पारदर्शिता और प्रशासनिक जवाबदेही से जोड़ रहा है।हालांकि, इलेक्ट्रिक बसों की खरीद में अनियमितताओं और अन्य मामलों में भ्रष्टाचार के आरोपों की अंतिम पुष्टि संबंधित दस्तावेजों, जांच और सरकारी पक्ष के स्पष्टीकरण से ही हो सकेगी।आगामी शीतकालीन सत्र में इन मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने की संभावना है। अब देखना होगा कि सरकार विपक्ष के सवालों का क्या जवाब देती है और बस खरीद प्रक्रिया से जुड़े तकनीकी एवं प्रशासनिक दस्तावेज सदन के सामने किस तरह रखे जाते हैं।

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