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पूर्व भाजपा सरकार के फैसलों की जांच करेगी सुक्खू सरकार, आठ सदस्यीय समिति गठित कर श्वेतपत्र लाने की तैयारी

RamParkash Vats
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पिछली सरकार के कार्यकाल में भूमि आवंटन, वित्तीय निर्णयों और प्रशासनिक फैसलों की होगी समीक्षा; उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री करेंगे समिति की अध्यक्षता

धर्मशाला| 17 नवंबर 2026 | विशेष राजनीतिक रिपोर्ट VIJAY SAMYAL

हिमाचल प्रदेश की राजनीति में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव तेज होता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में लिए गए विभिन्न फैसलों और कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए आठ सदस्यीय समिति गठित करने की घोषणा की है। सरकार का उद्देश्य समिति की जांच के आधार पर श्वेतपत्र तैयार कर पिछली सरकार के कार्यकाल में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों और उनके वित्तीय प्रभावों को सार्वजनिक करना है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह घोषणा सोमवार को धर्मशाला के तपोवन में शुरू हुए विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन की। उन्होंने बताया कि गठित समिति की अध्यक्षता उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री करेंगे। समिति में कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान, धनीराम शांडिल और विक्रमादित्य सिंह सहित अन्य सदस्य शामिल होंगे। समिति विभिन्न विभागों से संबंधित रिकॉर्ड और दस्तावेजों की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी।

मुख्यमंत्री के अनुसार, पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में लिए गए कुछ निर्णयों को लेकर गंभीर सवाल सामने आए हैं। इनमें सरकारी भूमि आवंटन, औद्योगिक क्षेत्रों में निवेशकों को दिए गए विशेष पैकेज, प्रशासनिक स्वीकृतियों तथा सरकारी संसाधनों के इस्तेमाल से जुड़े मामले प्रमुख हैं। सरकार इन निर्णयों की पृष्ठभूमि, निर्धारित नियमों और प्रदेश के आर्थिक हितों पर पड़े प्रभाव का आकलन करना चाहती है।

मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र में भूमि आवंटन और निवेशकों को दिए गए कस्टमाइज्ड पैकेज का उल्लेख किया। उन्होंने आरोप लगाया कि नालागढ़ और बद्दी क्षेत्र में लगभग 5,000 बीघा भूमि 99 वर्षों की लीज पर महज एक करोड़ रुपये में दिए जाने के मामले की जांच आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि क्या इन निर्णयों में प्रदेश के आर्थिक हितों और निर्धारित नियमों का पूरा ध्यान रखा गया था।

सरकार का कहना है कि समिति की रिपोर्ट के आधार पर संबंधित मामलों की वास्तविक स्थिति सामने लाई जाएगी। यदि जांच में नियमों के उल्लंघन, वित्तीय अनियमितता अथवा सरकारी संसाधनों के अनुचित इस्तेमाल के प्रमाण मिलते हैं तो नियमानुसार आगामी कार्रवाई पर विचार किया जाएगा। प्रस्तावित श्वेतपत्र के माध्यम से प्रदेश की जनता को यह जानकारी देने की तैयारी है कि पिछली सरकार के कार्यकाल में किन परिस्थितियों में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और उनका राज्य की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा।

भाजपा ने भी सरकार को घेरने की बनाई रणनीति

दूसरी ओर, विपक्षी भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस सरकार को उसके लगभग चार वर्ष के कार्यकाल के आधार पर घेरने की तैयारी में है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित भाजपा विधायक प्रदेश की आर्थिक स्थिति, बढ़ते कर्ज, चुनावी गारंटियों, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और विकास कार्यों से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं।

भाजपा का तर्क है कि वर्तमान सरकार को पिछली सरकार के फैसलों पर सवाल उठाने के साथ-साथ अपने कार्यकाल की उपलब्धियों और चुनाव के दौरान किए गए वादों पर भी जवाब देना चाहिए। विपक्ष की ओर से सरकार की नीतियों और प्रशासनिक निर्णयों की पारदर्शिता को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।

चुनाव से पहले जवाबदेही की राजनीति तेज

राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा का यह शीतकालीन सत्र काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वर्ष 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल जनता के सामने अपने-अपने राजनीतिक पक्ष और शासनकाल का रिकॉर्ड रखने की तैयारी में हैं।

कांग्रेस सरकार जहां पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल के निर्णयों की समीक्षा के माध्यम से जवाबदेही का मुद्दा उठा रही है, वहीं भाजपा वर्तमान सरकार को उसकी नीतियों, आर्थिक प्रबंधन और चुनावी वादों के आधार पर चुनौती दे रही है।

हालांकि, समिति की जांच पूरी होने और संबंधित दस्तावेजों की पड़ताल के बाद ही इन मामलों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी। किसी भी आरोप को जांच और प्रमाण के आधार पर ही निष्कर्ष तक पहुंचाया जाना चाहिए।

अब देखना होगा कि आठ सदस्यीय समिति कितने समय में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपती है और प्रस्तावित श्वेतपत्र में कौन-कौन से महत्वपूर्ण तथ्य सामने आते हैं। प्रदेश की जनता की अपेक्षा रहेगी कि जांच निष्पक्ष, पारदर्शी और तथ्यों पर आधारित हो तथा सरकारी संसाधनों से जुड़े मामलों में राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बजाय वास्तविक जवाबदेही सुनिश्चित

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