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तपोवन में भाजपा का प्रदर्शन, धारा 118 और कथित बेनामी जमीन सौदों को लेकर सुक्खू सरकार पर साधा निशाना

RamParkash Vats
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धर्मशाला से विशेष राजनीतिक रिपोर्ट VIJAY SAMYAL| 17 नवंबर 2026

धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में मंगलवार को तपोवन विधानसभा परिसर में उस समय राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गईं, जब विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा विधायकों ने धारा 118, कथित बेनामी भूमि सौदों और सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपने के आरोपों को लेकर सरकार पर निशाना साधा।

विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले भाजपा विधायक दल ने परिसर में एकत्रित होकर नारेबाजी की। विपक्ष का आरोप था कि प्रदेश सरकार ऐसे निर्णय ले रही है, जिनसे हिमाचल प्रदेश के संसाधनों और सार्वजनिक संपत्तियों के हित प्रभावित हो सकते हैं। भाजपा ने विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश काश्तकारी एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 118 के तहत दी जा रही छूट तथा कथित बेनामी भूमि लेन-देन के मामलों पर सवाल उठाए।

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश में बाहरी निवेश के नाम पर जमीन से जुड़े मामलों में ऐसे निर्णय लिए जा रहे हैं, जिनकी पारदर्शिता सार्वजनिक होनी चाहिए। उन्होंने सरकारी संपत्तियों को निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी के माध्यम से संचालित करने की प्रस्तावित योजनाओं पर भी आपत्ति जताई।

भाजपा ने पर्यटन विकास निगम की संपत्तियों और शिमला स्थित ऐतिहासिक होटल पीटरहॉफ को लेकर भी सवाल उठाए। विपक्ष का कहना है कि प्रदेश की महत्वपूर्ण सरकारी संपत्तियों के संबंध में कोई भी निर्णय लेने से पहले उसके आर्थिक और सार्वजनिक हितों का विस्तृत आकलन किया जाना चाहिए।

वहीं, प्रदेश सरकार की ओर से निवेश को बढ़ावा देने और पर्यटन क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी यानी पीपीपी मॉडल को एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में सरकार और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर राजनीतिक मतभेद सामने आए हैं।

गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का छह दिवसीय शीतकालीन सत्र 16 से 21 नवंबर तक तपोवन में आयोजित किया जा रहा है। यह 14वीं विधानसभा का आगामी विधानसभा चुनावों से पहले अंतिम शीतकालीन सत्र है। सत्र में प्रदेश की आर्थिक स्थिति, कानून व्यवस्था, नशा तस्करी, चुनावी गारंटियों और सरकारी संपत्तियों के प्रबंधन जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।

राजनीतिक दृष्टि से इस सत्र का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि अगले वर्ष प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस सरकार अपने कार्यकाल के फैसलों और उपलब्धियों का पक्ष रखेगी, जबकि भाजपा विपक्ष की भूमिका निभाते हुए सरकार से जवाब मांग रही है।

अब देखना यह होगा कि विधानसभा के भीतर इन मुद्दों पर कितनी सार्थक चर्चा होती है और सरकार विपक्ष के सवालों का क्या जवाब देती है। प्रदेश की जनता के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि भूमि कानून, सरकारी संपत्तियों और निवेश से जुड़े सभी निर्णय पारदर्शी हों तथा उनका लाभ हिमाचल के हितों को ध्यान में रखते हुए सुनिश्चित किया जाए।

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