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महिला आरक्षण और परिसीमन पर केंद्र की तैयारी, संसद के विशेष सत्र को लेकर राजनीतिक हलचल

RamParkash Vats
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लोकसभा की सदस्य संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव, महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की दिशा में संवैधानिक संशोधन की तैयारी; विपक्ष ने राज्यों के प्रतिनिधित्व और परिसीमन की प्रक्रिया पर उठाए सवाल

नई दिल्ली | 17 नवंबर 2026 | विशेष राजनीतिक रिपोर्ट VIJAY SAMYAL

नई दिल्ली। देश की राष्ट्रीय राजनीति में महिला आरक्षण और लोकसभा परिसीमन का मुद्दा एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है। केंद्र सरकार संसद में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को प्रभावी बनाने की दिशा में संवैधानिक संशोधन विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। इस उद्देश्य से संसद का विशेष सत्र बुलाने की संभावनाओं पर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। हालांकि, अभी तक विशेष सत्र की तारीख और अवधि को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, केंद्र सरकार महिला आरक्षण से संबंधित प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन को पारित करवाने के लिए संसद में आवश्यक समर्थन जुटाने का प्रयास कर रही है। प्रस्तावित योजना के तहत लोकसभा की वर्तमान 543 सीटों की अधिकतम संख्या बढ़ाकर 850 तक करने का प्रावधान विचाराधीन है। इसके माध्यम से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का रास्ता तैयार करने की योजना है।

543 से 850 तक हो सकती है लोकसभा की सदस्य संख्या

प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन का एक महत्वपूर्ण पहलू लोकसभा की सदस्य संख्या में वृद्धि करना है। वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या 543 है। केंद्र सरकार इस संख्या को परिसीमन की प्रक्रिया के माध्यम से बढ़ाकर अधिकतम 850 तक करने का प्रस्ताव विचाराधीन रख रही है।

सरकारी सूत्रों के हवाले से प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या में लगभग 50 प्रतिशत वृद्धि करने के विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है। इसका उद्देश्य दक्षिण भारत के राज्यों की उन चिंताओं को दूर करना है, जिनमें परिसीमन के बाद जनसंख्या के आधार पर सीटों के वितरण से राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व में असंतुलन पैदा होने की आशंका जताई जाती रही है।

रिपोर्टों के मुताबिक, एक विकल्प यह भी विचाराधीन है कि राज्यों के बीच मौजूदा सीटों के अनुपात को 1971 की जनगणना के आधार पर बरकरार रखा जाए। हालांकि, इस संबंध में अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।

संवैधानिक संशोधन के लिए 361 वोटों की आवश्यकता

इस विधेयक को लोकसभा में पारित करवाना केंद्र सरकार के सामने महत्वपूर्ण चुनौती है। संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई समर्थन के साथ सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत की संवैधानिक शर्तें पूरी करनी होती हैं।

उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, वर्तमान सदन की निर्धारित 543 सदस्य संख्या के आधार पर 361 मतों का समर्थन आवश्यक है। सरकार के सूत्रों ने दावा किया है कि उन्हें विधेयक के पक्ष में आवश्यक संख्या से 15 से 18 मत अधिक मिलने की उम्मीद है। हालांकि, यह सरकार का आकलन है, अंतिम मतदान परिणाम नहीं।

गौरतलब है कि इसी वर्ष 17 अप्रैल को बजट सत्र के दौरान इस विषय से संबंधित संवैधानिक संशोधन विधेयक लोकसभा में आवश्यक समर्थन हासिल नहीं कर पाया था। ऐसे में सरकार अब नए सिरे से राजनीतिक सहमति बनाने और विपक्षी दलों का समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है।

विपक्ष को परिसीमन की प्रक्रिया पर आपत्ति

महिला आरक्षण के उद्देश्य पर विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच व्यापक सहमति दिखाई देती है, लेकिन इसे परिसीमन से जोड़ने की प्रक्रिया को लेकर मतभेद बने हुए हैं।

कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने सवाल उठाया है कि महिलाओं को आरक्षण देने के लिए परिसीमन को अनिवार्य शर्त क्यों बनाया जा रहा है। विपक्ष की मांग रही है कि महिला आरक्षण और परिसीमन के मुद्दों को अलग-अलग करके आगे बढ़ाया जाए, ताकि महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने में अनावश्यक देरी न हो।

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस संबंध में विपक्ष से परामर्श नहीं किए जाने को लेकर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का कहना है कि परिसीमन जैसे व्यापक संवैधानिक विषय पर सभी राजनीतिक दलों और राज्यों के साथ चर्चा आवश्यक है।

2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महत्वपूर्ण पहल

केंद्र सरकार की कोशिश है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण को लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। यदि प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन और परिसीमन संबंधी प्रावधानों पर संसद की मंजूरी मिलती है तो देश की संसदीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव हो सकता है।

हालांकि, इस पूरी प्रक्रिया में संवैधानिक प्रावधानों, राज्यों के प्रतिनिधित्व, निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण और राजनीतिक सहमति जैसे कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर निर्णय लेना होगा।

राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ेगी बहस

राजनीतिक दृष्टि से महिला आरक्षण और परिसीमन का मुद्दा केवल महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व देने तक सीमित नहीं है। इसका सीधा संबंध देश के संघीय ढांचे, राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और भविष्य की चुनावी व्यवस्था से भी है।

अब सबकी निगाहें केंद्र सरकार की अगली घोषणा और संसद में होने वाली संभावित चर्चा पर टिकी हैं। सरकार के सामने संवैधानिक संशोधन के लिए आवश्यक बहुमत जुटाने की चुनौती है, जबकि विपक्ष परिसीमन की प्रक्रिया और राज्यों के हितों को लेकर स्पष्टता चाहता है।

आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि केंद्र सरकार इस प्रस्ताव पर विपक्षी दलों के साथ सहमति बनाने में कितनी सफल होती है और महिला आरक्षण को 2029 के आम चुनाव से पहले लागू करने की दिशा में क्या संवैधानिक कदम उठाए जाते हैं।

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