धर्मशाला में 16 से 21 नवंबर तक विधानसभा का शीतकालीन सत्र, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट; नशा, भू-माफिया, बेरोजगारी और गारंटियों पर सदन में गरमाएगा सियासी माहौल

नूरपुर से विनय महाजन: हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा का 13वां शीतकालीन सत्र 16 नवंबर से 21 नवंबर 2026 तक धर्मशाला के तपोवन स्थित विधानसभा परिसर में आयोजित होगा। छह दिवसीय इस सत्र को लेकर जिला कांगड़ा प्रशासन, पुलिस विभाग, गुप्तचर तंत्र और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। जिला उपायुक्त हेमंत बेरवा सहित जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी समय-समय पर व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहे हैं, ताकि सत्र के दौरान सुरक्षा, यातायात, आवास और अन्य प्रशासनिक प्रबंधों में किसी प्रकार की कमी न रहे। सत्र के पहले दिन विधानसभा की कार्यवाही दोपहर दो बजे शुरू होने का कार्यक्रम है, जबकि इसका शुभारंभ राज्यपाल के अभिभाषण के साथ होगा। सत्र के दौरान मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल के सदस्य, सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी तथा अन्य विशिष्ट अतिथियों का धर्मशाला पहुंचना शुरू हो जाएगा। इससे शहर और आसपास के क्षेत्रों में वीआईपी तथा वीवीआईपी गतिविधियां बढ़ेंगी। धर्मशाला की सड़कों पर सुरक्षा वाहनों और लाल-नीली बत्ती वाले सरकारी वाहनों के काफिले दिखाई देंगे। विधानसभा सचिवालय को अब तक 400 से अधिक प्रश्न और विभिन्न विषयों से संबंधित कई नोटिस प्राप्त होने की जानकारी सामने आई है। इससे स्पष्ट है कि इस बार का शीतकालीन सत्र राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है।
शीतकालीन सत्र के दौरान प्रदेश की कानून व्यवस्था, नशा तस्करी, चिट्टा कारोबार, नशा माफिया, भू-माफिया, वन माफिया और अवैध शराब कारोबार जैसे गंभीर विषय सदन में प्रमुखता से उठ सकते हैं। इसके अलावा बेरोजगारी, महंगाई, सरकारी विभागों में रिक्त पदों, कर्मचारियों और पेंशनरों की मांगों, स्वास्थ्य सुविधाओं तथा प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने की संभावना है। प्रदेश सरकार की चुनावी गारंटियों के क्रियान्वयन और उनकी मौजूदा स्थिति पर भी विपक्ष सरकार से जवाब मांग सकता है। वहीं सत्तापक्ष की ओर से सरकार के कार्यकाल में लिए गए फैसलों, जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों को आधार बनाकर विपक्ष के आरोपों का जवाब देने की तैयारी की जा सकती है। हिमाचल प्रदेश की वित्तीय चुनौतियां, बढ़ते कर्ज, केंद्र से मिलने वाली आर्थिक सहायता, विकास परियोजनाओं और आम जनता पर पड़ रहे आर्थिक प्रभाव जैसे मुद्दे भी सदन में चर्चा का विषय बन सकते हैं। भाजपा विपक्ष के रूप में सरकार को विभिन्न मोर्चों पर घेरने की रणनीति बना रही है, जबकि कांग्रेस सरकार अपने फैसलों और उपलब्धियों के माध्यम से विपक्ष के सवालों का जवाब देने की तैयारी में है। ऐसे में छह दिनों तक चलने वाले इस सत्र में राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के साथ-साथ प्रदेश के ज्वलंत जनहित के मुद्दों पर भी चर्चा महत्वपूर्ण रहेगी।
सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने विशेष कार्ययोजना तैयार करनी शुरू कर दी है। तपोवन विधानसभा परिसर के अलावा मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों और अन्य वीआईपी-वीवीआईपी के ठहरने वाले स्थानों पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। धर्मशाला के आसपास डाढ, गगल, नड्डी और खनियारा सहित उन क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाएगी, जहां जनप्रतिनिधियों और विशिष्ट अतिथियों के ठहरने की व्यवस्था की जाती है। शहर को अलग-अलग सुरक्षा सेक्टरों में विभाजित कर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। प्रमुख चौक-चौराहों, संपर्क मार्गों और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा। इसके साथ ही गुप्तचर विभाग की टीमें भी संदिग्ध गतिविधियों और संभावित सुरक्षा चुनौतियों पर नजर रखेंगी। विधानसभा सत्र के दौरान विभिन्न कर्मचारी संगठनों, सामाजिक संस्थाओं, बेरोजगार युवाओं और अन्य संगठनों की ओर से अपनी मांगों को लेकर धरने-प्रदर्शन किए जाने की संभावना रहती है। इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पहले से सतर्कता बरत रहा है। संवेदनशील क्षेत्रों और प्रदर्शन स्थलों की निगरानी के लिए आधुनिक तकनीक और ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। पुलिस की प्राथमिकता रहेगी कि किसी भी संगठन को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का अवसर मिले और साथ ही विधानसभा परिसर की सुरक्षा तथा सदन की कार्यवाही प्रभावित न हो।
छह दिनों तक चलने वाले इस शीतकालीन सत्र के दौरान धर्मशाला और आसपास के क्षेत्रों में यातायात का दबाव भी बढ़ने की संभावना है। मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों और अन्य वीआईपी-वीवीआईपी के काफिलों के साथ सुरक्षा वाहनों की आवाजाही के कारण प्रमुख सड़कों पर यातायात व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसे देखते हुए यातायात पुलिस द्वारा विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया जाएगा। प्रमुख मार्गों, चौराहों और विधानसभा परिसर की ओर जाने वाले रास्तों पर अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती रहेगी। जरूरत पड़ने पर वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने, वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध करवाने और पार्किंग व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे। प्रशासन का प्रयास रहेगा कि जनप्रतिनिधियों के काफिले बिना किसी बाधा के विधानसभा परिसर तक पहुंचें और आम नागरिकों, स्थानीय व्यापारियों, पर्यटकों तथा विद्यार्थियों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। आम लोगों से भी अपील रहेगी कि वे सत्र के दौरान यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करें, यात्रा से पहले मार्गों की स्थिति की जानकारी लें और घर से निकलते समय अतिरिक्त समय लेकर चलें। कुल मिलाकर धर्मशाला में होने वाला यह शीतकालीन सत्र केवल राजनीतिक बहस और सरकार-विपक्ष के शक्ति प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि प्रदेश की कानून व्यवस्था, आर्थिक स्थिति, रोजगार, विकास और जनसमस्याओं पर सरकार की जवाबदेही तय करने के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

