***ओवैसी के कथित रुख ने छेड़ी नई बहस, क्या भारतीय राजनीति में राष्ट्रहित को दलगत स्वार्थ से ऊपर रखने का समय आ गया है?

संपादकीय चिंतन-मंथन | संपादक: राम प्रकाश वत्स

भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक विरोध केवल अधिकार ही नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को जीवंत बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से असहमति रखना, उनकी सरकार की आलोचना करना और राजनीतिक रूप से उनके विरोध में खड़े होना विपक्षी दलों का संवैधानिक अधिकार है। लेकिन क्या राजनीतिक विरोध की कोई सीमा होनी चाहिए? क्या सत्ता प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा में राष्ट्रीय हितों को भी राजनीतिक हथियार बना देना उचित है? और क्या किसी विदेशी व्यक्ति की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते समय राजनीतिक दलों को अपने मतभेदों से ऊपर उठकर देश की संप्रभुता के प्रश्न पर विचार नहीं करना चाहिए? एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के नाम से सामने आए बयान ने इन सवालों पर चिंतन करने का अवसर दिया है।

मोदी विरोध और भारत विरोध में अंतर समझना जरूरी

मीडिया में प्रकाशित खबरों के अनुसार, असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक विरोध जारी रखने की बात कहते हुए भारत के आंतरिक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप और देश की राजनीतिक व्यवस्था पर टिप्पणियों को लेकर आपत्ति जताई। रिपोर्टों में इस घटनाक्रम को अमेरिकी कारोबारी एलन मस्क की भारत की कारोबारी नीतियों और स्टारलिंक से संबंधित विवाद पर ओवैसी की प्रतिक्रिया से जोड़ा गया है। हालांकि, किसी भी बयान के शब्दशः स्वरूप और संदर्भ को समझने के लिए मूल वक्तव्य या उसका पूरा वीडियो देखना आवश्यक है।

यदि ओवैसी का आशय यही था कि प्रधानमंत्री मोदी से राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन भारत की संप्रभुता और स्वतंत्र निर्णय लेने के अधिकार के मामले में किसी अनुचित बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया जा सकता, तो यह विचार निश्चित रूप से चर्चा के योग्य है। किसी प्रधानमंत्री का विरोध करना और देश के हितों का विरोध करना दो अलग-अलग बातें हैं। लोकतंत्र में सरकार की आलोचना हो सकती है, उसकी नीतियों पर सवाल उठाए जा सकते हैं और विपक्ष सत्ता को चुनौती दे सकता है, लेकिन इन सबके बीच देश की स्वतंत्रता, संवैधानिक मर्यादा और राष्ट्रीय हितों के महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

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ओवैसी का दो टूक बयान

“हमने हमेशा नरेंद्र मोदी का विरोध किया है और भविष्य में भी करते रहेंगे। लेकिन एलन मस्क जैसा व्यक्ति हमारे देश और हमारे प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी टिप्पणियां कैसे कर सकता है?”

ओवैसी का संदेश: प्रधानमंत्री मोदी का राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप का समर्थन नहीं किया जा सकता। देश के नागरिकों और श्रमिकों के हित सर्वोपरि होने चाहिए।

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सत्ता की महत्वाकांक्षा और राजनीतिक स्वार्थ का प्रश्न

राजनीति का इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि सत्ता की महत्वाकांक्षा जब विवेक पर हावी हो जाती है, तब उसके परिणाम केवल राजनीतिक दलों तक सीमित नहीं रहते। उनका प्रभाव समाज, अर्थव्यवस्था, लोकतांत्रिक संस्थाओं और कभी-कभी देश की स्थिरता तक पहुंचता है। सत्ता में बने रहने की इच्छा हो या सत्ता प्राप्त करने का संघर्ष, राजनीतिक नेतृत्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि वह अपने दल के हितों और राष्ट्र के व्यापक हितों के बीच संतुलन कैसे बनाए।

कई बार राजनीतिक दल एक-दूसरे को कमजोर करने के लिए राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर भी आरोप-प्रत्यारोप में उलझ जाते हैं। सरकार की प्रत्येक नीति का विरोध करना और विपक्ष की प्रत्येक बात को गलत ठहराना, दोनों ही लोकतांत्रिक संवाद को कमजोर करते हैं। स्वस्थ लोकतंत्र में न तो सरकार को आलोचना से मुक्त माना जा सकता है और न ही विपक्ष को केवल विरोध के लिए विरोध करने का अधिकार नैतिक रूप से उचित ठहराया जा सकता है। लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति तर्क, जवाबदेही और राष्ट्रीय हितों के प्रति साझा प्रतिबद्धता में निहित होती है।

क्या राष्ट्रहित के प्रश्न पर राजनीतिक दल एकजुट हो सकते हैं?

भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में विचारधाराओं, भाषाओं, धर्मों और राजनीतिक प्राथमिकताओं में अंतर स्वाभाविक है। यही विविधता भारतीय लोकतंत्र की पहचान भी है। लेकिन राष्ट्रीय संप्रभुता, संविधान की गरिमा और देश की स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता ऐसे विषय हैं, जिन पर राजनीतिक दलों को कम से कम एक साझा आधार तलाशना चाहिए।

इसका अर्थ यह नहीं कि विदेशी नेताओं, कारोबारियों या अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की प्रत्येक टिप्पणी को अनुचित हस्तक्षेप मान लिया जाए। वैश्विक दुनिया में भारत की नीतियों पर चर्चा, आलोचना और असहमति स्वाभाविक है। किसी टिप्पणी की आलोचना करने से पहले उसके वास्तविक संदर्भ, तथ्यों और उद्देश्य को समझना भी उतना ही जरूरी है। लेकिन यदि किसी प्रकार का अनुचित दबाव भारत की नीतियों या निर्णय लेने की स्वतंत्रता को प्रभावित करने का प्रयास करता है, तो उसका जवाब तथ्यों, कूटनीति और संवैधानिक मर्यादाओं के अनुरूप दिया जाना चाहिए।

देशभक्ति किसी एक दल की बपौती नहीं

भारतीय राजनीति में देशभक्ति को अक्सर दलगत चश्मे से देखने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। कोई दल स्वयं को राष्ट्रहित का सबसे बड़ा प्रहरी बताता है, तो दूसरा अपनी नीतियों और विचारधारा को देश के लिए बेहतर साबित करने का प्रयास करता है। लेकिन देशभक्ति का वास्तविक मूल्यांकन नारों, भाषणों और राजनीतिक दावों से आगे जाकर किया जाना चाहिए। संविधान के प्रति सम्मान, लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा, नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण और राष्ट्रीय हितों के प्रति जिम्मेदारी इसके महत्वपूर्ण आधार हैं।

यदि राजनीतिक विरोधी भी किसी राष्ट्रीय मुद्दे पर सरकार के साथ खड़ा होता है, तो इसे उसकी राजनीतिक हार नहीं समझना चाहिए। उसी प्रकार यदि विपक्ष सरकार की किसी नीति में खामी उजागर करता है, तो उसे राष्ट्रविरोधी ठहराना भी लोकतांत्रिक भावना के अनुरूप नहीं है। देशहित का समर्थन करने के लिए किसी दल की सदस्यता आवश्यक नहीं, और सरकार की आलोचना करने से कोई व्यक्ति अपने आप देशविरोधी नहीं हो जाता।

ओवैसी के नाम से सामने आए बयान का महत्व भी इसी कसौटी पर परखा जाना चाहिए। यदि उनका कथन रिपोर्टों में वर्णित आशय के अनुरूप है, तो यह राजनीतिक मतभेदों के बावजूद राष्ट्रीय संप्रभुता के प्रश्न पर अपनी बात रखने का उदाहरण है। हालांकि, किसी एक बयान के आधार पर किसी नेता की संपूर्ण देशभक्ति या राजनीतिक चरित्र का अंतिम निर्णय देना उचित नहीं होगा। किसी भी नेता का आकलन उसके व्यापक राजनीतिक आचरण, सार्वजनिक वक्तव्यों और व्यवहार के आधार पर होना चाहिए।

सत्ता की महत्वाकांक्षा जब राष्ट्रहित पर भारी पड़ने लगे

राजनीति का एक कटु यथार्थ यह भी है कि सत्ता प्राप्त करने और उसे बनाए रखने की महत्वाकांक्षा कभी-कभी नेताओं के विवेक पर हावी हो जाती है। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, जब राजनीतिक स्वार्थ, सत्ता संघर्ष और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण समाज और राष्ट्र को गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। इसलिए किसी भी राजनीतिक नेता का मूल्यांकन केवल इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि वह किस दल में है या किस नेता का विरोध करता है, बल्कि इस आधार पर भी होना चाहिए कि राष्ट्रीय हित के प्रश्न पर उसका दृष्टिकोण क्या है।

राजनीति का उद्देश्य राष्ट्र को मजबूत करना हो

भारत के लोकतंत्र को ऐसी राजनीति की आवश्यकता है, जिसमें सत्ता पक्ष अपनी जिम्मेदारियों को समझे और विपक्ष अपनी भूमिका का ईमानदारी से निर्वहन करे। सरकार की आलोचना लोकतंत्र को मजबूत करती है, लेकिन आलोचना तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। विपक्ष की असहमति व्यवस्था को जवाबदेह बनाती है, लेकिन असहमति का उद्देश्य केवल राजनीतिक लाभ नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा का अर्थ भी तथ्यों की अनदेखी करना या हर बाहरी आलोचना को शत्रुता मान लेना नहीं है।

असदुद्दीन ओवैसी के नाम से सामने आए बयान ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न को फिर चर्चा में ला दिया है—क्या भारतीय राजनीति में दलगत मतभेदों के बावजूद राष्ट्रहित को सर्वोच्च स्थान दिया जा सकता है? इसका उत्तर केवल किसी एक नेता के वक्तव्य में नहीं, बल्कि पूरे राजनीतिक वर्ग के आचरण में तलाशना होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन भारत के हितों पर विचार करना प्रत्येक राजनीतिक दल की जिम्मेदारी है। सत्ता स्थायी नहीं होती, नेता बदलते रहते हैं और सरकारें आती-जाती रहती हैं, लेकिन देश की संप्रभुता, संविधान और लोकतांत्रिक गरिमा का महत्व स्थायी है। राजनीति तभी सार्थक होगी, जब सत्ता प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा से ऊपर उठकर जनता के कल्याण और राष्ट्र की मजबूती को प्राथमिकता दी जाएगी। राष्ट्रहित किसी एक दल का नारा नहीं, बल्कि प्रत्येक जिम्मेदार राजनीतिक नेतृत्व की कसौटी होना चाहिए।