Editor. Ram Prakash Vats
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा पीटीए (पैरेंट-टीचर एसोसिएशन) के माध्यम से नियुक्त शिक्षकों की 62 याचिकाओं को खारिज करने का निर्णय राज्य की शिक्षा व्यवस्था और सरकारी सेवा नियमों से जुड़े एक लंबे विवाद पर महत्वपूर्ण कानूनी स्पष्टता लेकर आया है। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पीटीए के तहत दी गई प्रारंभिक सेवा को सरकारी सेवा नहीं माना जा सकता, इसलिए उसे पेंशन, वरिष्ठता, वेतन वृद्धि अथवा अन्य वित्तीय लाभों के लिए नहीं जोड़ा जा सकता। यह फैसला कानून के अनुरूप भले ही हो, लेकिन इससे जुड़े सामाजिक और मानवीय पहलुओं पर भी गंभीर विचार की आवश्यकता है।
एक समय था जब प्रदेश के अनेक सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी थी। ऐसे में पीटीए के माध्यम से स्थानीय स्तर पर शिक्षकों की नियुक्तियां की गईं, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो। इन शिक्षकों ने सीमित मानदेय और अनिश्चित भविष्य के बावजूद वर्षों तक अपनी सेवाएं दीं। आज प्रदेश के अनेक विद्यालयों की शैक्षणिक व्यवस्था में उनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता।
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि पीटीए शिक्षकों की नियुक्ति शिक्षा विभाग की नियमित चयन प्रक्रिया के तहत नहीं हुई थी। उनकी नियुक्ति स्कूल स्तर की पीटीए समितियों ने स्थानीय आवश्यकता के आधार पर की थी और उन्हें सरकार द्वारा सीधे वेतन भी नहीं दिया जाता था। ऐसे में उनकी प्रारंभिक सेवा को नियमित सरकारी सेवा के बराबर मानना कानूनी रूप से उचित नहीं है। न्यायालय का यह दृष्टिकोण संवैधानिक व्यवस्था और भर्ती नियमों की रक्षा करता है।
यह निर्णय सरकारों के लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश है। अस्थायी, अनुबंध या वैकल्पिक व्यवस्थाओं के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों की सेवा शर्तें प्रारंभ से ही स्पष्ट और पारदर्शी होनी चाहिए। यदि भविष्य में नियमितीकरण, पेंशन अथवा अन्य लाभों को लेकर स्पष्ट नीति बनाई जाए, तो कर्मचारियों को वर्षों तक न्यायालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और प्रशासन भी अनावश्यक विवादों से बचेगा।
अब जबकि न्यायालय ने अपना निर्णय सुना दिया है, सरकार के सामने यह अवसर है कि वह ऐसे शिक्षकों के अनुभव और योगदान को ध्यान में रखते हुए कानून के दायरे में कोई संतुलित और व्यावहारिक नीति पर विचार करे। शिक्षा केवल नियमों से नहीं, बल्कि समर्पित शिक्षकों के परिश्रम से भी मजबूत होती है। इसलिए कानून का सम्मान करते हुए मानवीय दृष्टिकोण अपनाना समय की मांग है।
हाईकोर्ट का यह फैसला भविष्य के लिए एक स्पष्ट संदेश देता है कि सरकारी सेवा में अधिकार उसी प्रक्रिया के आधार पर तय होंगे, जो कानून और नियमों के अनुरूप हो। साथ ही यह भी आवश्यक है कि भविष्य में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न ही न हों, जिनमें वर्षों तक सेवा देने वाले कर्मचारी अपने अधिकारों के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाने को विवश हों
