JAWALI /30 JAN 2026, HEAD OFFICE REPORTER DR N K SHARMA
कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाए जा रहे ‘मनरेगा बचाओ संग्राम’ अभियान के तहत शुक्रवार को नगरोटा सूरियां के सुकनाड़ा में एक कार्यक्रम का आयोजन ज्वाली क्षेत्र के इंचार्ज विजय कर्ण की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम में कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रो. चन्द्र कुमार विशेष रूप से उपस्थित रहे।
इस अवसर पर कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रो. चन्द्र कुमार,विजय कर्ण, ग्रामीणों तथा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शहीदी दिवस पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश के गांवों के गरीब वर्ग को सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मनरेगा कानून लागू किया था, जिसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार को सौ दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी दी गई।
उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली और लाखों परिवारों को आजीविका का सहारा मिला।उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा केंद्र सरकार मनरेगा को कमजोर करने की लगातार कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि यह सीधे तौर पर गरीब विरोधी नीति है।केंद्र सरकार मनरेगा योजना के नियमों में बदलाव कर इसके मूल उद्देश्य को समाप्त करने का प्रयास कर रही है, जिससे ग्रामीणों के अधिकार छीने जा रहे हैं, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि ‘मनरेगा बचाओ संग्राम’ दिहाड़ीदार, किसानों और ग्रामीण गरीबों के हक की लड़ाई है।
इस अवसर पर ज्वाली क्षेत्र के इंचार्ज विजय कर्ण ने कहा कि बढ़ती महंगाई के दौर में सरकार को मजदूरी दर बढ़ानी चाहिए थी, लेकिन इसके विपरीत मनरेगा योजना को धीरे-धीरे समाप्त करने की साजिश रची जा रही है। आज स्थिति यह है कि मनरेगा में कार्यरत लोगों को समय पर मजदूरी का भुगतान नहीं हो पा रहा है, जिससे गरीब लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।न्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब और आम आदमी के साथ खड़ी रही है और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष करती रहेगी।इस दौरान विजय कर्ण ने एसडीएम नरेंद्र जरियाल के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा।कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणों, पंचायत प्रतिनिधियों तथा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ रोष व्यक्त किया तथा इस कानून को वापस लेने की मांग की।
