{2} संपादकीय मंथन,और विश्लेषण : हिमाचल प्रदेश युवाओं का रोजगार और उद्योगों की स्थिति — आंकड़े और विश्लेषण।
Note:—इस संपादकीय लेख मंथन, विश्लेषण और चिंतन: के दो भाग एक साथ है।
भाग एक: संपादकीय लेख मंथन, विश्लेषण और चिंतन
हिमाचल प्रदेश, जिसे पर्यटन और प्राकृतिक संसाधनों के लिए जाना जाता है, आज औद्योगिक निवेश का भी केंद्र बन चुका है। बीते दो दशकों में राज्य ने फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, पैकेजिंग और टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों में बड़ी कंपनियों को आकर्षित किया। सरकार की शर्त साफ़ रही कि प्रदेश में लगने वाले उद्योगों को स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार देना होगा। काग़ज़ों पर यह नियम जितना आकर्षक दिखता है, ज़मीनी स्तर पर इसकी सच्चाई उतनी ही निराशाजनक है।
आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि राज्य में 2005 से 2025 तक लगभग 3,500 से अधिक उद्योग इकाइयाँ स्थापित की गईं, जिनमें लाखों की संख्या में रोज़गार सृजन का दावा किया गया। परंतु श्रम एवं रोजगार विभाग की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, इनमें से केवल 35–40 प्रतिशत नौकरियाँ ही हिमाचली युवाओं को मिलीं। बाक़ी नौकरियाँ या तो बाहरी राज्यों से आए मज़दूरों को मिलीं या फिर अनुबंधित कर्मियों के हवाले कर दी गईं।
युवाओं का अनुभव और भी कड़वा है। उद्योग प्रारंभिक दौर में प्रदेश के बेरोज़गार युवाओं को नियुक्त कर लेते हैं, लेकिन छह महीने या एक वर्ष की प्रोबेशन अवधि के बाद अधिकांश को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। कंपनियाँ नए नियमों का हवाला देकर या लागत घटाने की आड़ में बाहरी श्रमिकों को रख लेती हैं। नतीजा यह कि न तो स्थानीय युवा स्थायी रोज़गार पाते हैं और न ही उनका अनुभव उन्हें कहीं और स्थायी आधार देता है।
यह स्थिति राज्य के रोजगार परिदृश्य को और अधिक चुनौतीपूर्ण बना रही है। हिमाचल में शिक्षित बेरोज़गारों की संख्या लगातार बढ़ रही है — हालिया आंकड़ों के अनुसार यह संख्या लगभग 8 लाख के आसपास पहुँच चुकी है। उद्योगों से मिलने वाले रोजगार यदि वास्तविक रूप से स्थानीय युवाओं तक नहीं पहुँचे, तो यह संख्या और बढ़ेगी।
सरकार ने समय-समय पर उद्योगों से स्थानीय युवाओं के हित में समझौते किए, परंतु उनकी निगरानी तंत्र कमज़ोर रहा। कई उद्योग केवल खानापूर्ति करते हैं — नाममात्र का प्रतिशत स्थानीय युवाओं को रखकर नियम पूरा करने का दिखावा। इससे प्रदेश के युवा न घर के रहते हैं, न बाहर रोज़गार पाने की राह आसान होती है।
समाधान साफ़ है। सरकार को चाहिए कि वह कड़े ऑडिट और पारदर्शी रोजगार डेटा जारी करे। उद्योगों को नियमित रूप से यह रिपोर्ट करनी होगी कि उन्होंने कितने हिमाचली युवाओं को स्थायी नौकरी दी है। साथ ही, युवाओं को आधुनिक स्किल डेवलपमेंट और तकनीकी प्रशिक्षण से जोड़ना होगा, ताकि उद्योगों को बाहरी राज्यों पर निर्भर रहने की आवश्यकता न पड़े।
यदि यह सुधार नहीं किए गए, तो हिमाचल का औद्योगिक विकास केवल आंकड़ों और घोषणाओं तक सीमित रह जाएगा। और बेरोज़गारी का बोझ, जो आज राज्य की सबसे बड़ी सामाजिक-आर्थिक समस्या है, और भी गहराता चला जाएगा
भाग दो :संपादकीय लेख मंथन, विश्लेषण और चिंतन
हिमाचल प्रदेश: युवाओं का रोजगार और उद्योगों की स्थिति — आंकड़े और विश्लेषण
बेरोज़गारी के हालातहिमाचल प्रदेश में युवाओं (15-29 वर्ष) में बेरोज़गारी दर अप्रैल-जून 2025 की तिमाही में 29.6% दर्ज की गई है, जो कि राष्ट्रीय औसत से लगभग दोगुनी है।विशेष कर शहरी महिला युवाओं में बेरोज़गारी दर बहुत अधिक है।रोजगार की चाह रखने वाले युवाओं में से कई का झुकाव सरकारी नौकरियों की ओर है, क्योंकि उन्हें नौकरी की सुरक्षा और लाभ बेहतर अनुमानित लगते हैं।
उद्योगों की स्थिति
राज्य में लघु उद्योगों (Small Scale), मध्यम उद्योगों (Medium Scale) और बड़ी/मध्यम-बड़ी कंपनियों की अच्छी संख्या है। उदाहरण के लिए, State Industrial Profile (2014) के अनुसार, राज्य में 502 मध्यम एवं बड़े उद्योग थे, जिनमें कुल निवेश लगभग ₹11,300.62 करोड़ हुआ और जो लगभग 60,794 लोगों को रोजगार देते थे।
वर्तमान में Department of Industries, Himachal Pradesh की वेबसाइट पर उपलब्ध ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि राज्य में छोटे उद्योगों (Small Scale Enterprises) की संख्या 44,056 है, जिनका निवेश लगभग ₹11,488.26 करोड़ है, तथा ये उद्योग लगभग 2,80,362 लोगों को रोजगार दे रहे हैं।
मध्यम उद्योगों (Medium Scale Enterprises) की संख्या और उनकी रोजगार देने की क्षमता भी उल्लेखनीय है, लेकिन सरकारी स्रोतों में यह स्पष्ट नहीं है कि ये उद्योग पूरी तरह से युवा या स्थानीय युवाओं को रोजगार दे रहे हैं या नहीं।
“ब्रेक” या काम ठप होने की प्रक्रिया
कुछ उद्योगों में कर्मचारियों को पूरा काम नहीं मिल रहा है, या प्रोजेक्ट शुरू होकर बीच में या कुछ महीनों के पश्चात रुक जाते हैं — ऐसा विशेष रूप से देखा गया है जब बाजार की स्थिति खराब हो, विद्युत व्यवस्था में अनिश्चितता हो, या अधोसंरचना और रसद-समस्याएँ हों। सार्वजनिक रिपोर्टों में सीधे “छह माह बाद ब्रेक” जैसा कोई सामूहिक सरकारी डेटा नहीं मिला है, लेकिन पटरी से उतरने, शटडाउन या उत्पादन बंदी की घटनाएँ रिपोर्ट हुई हैं।उदाहरण के तौर पर एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 115 उद्योग इकाइयाँ राज्य में बंद हो गई हैं, जिनसे लगभग 3,350 लोगों की रोजगार छिन गई है।
सरकारी प्रयास और नीतियां
आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, राज्य सरकार ने Central Employment Cell स्थापित किया है, जिसका उद्देश्य है तकनीकी और कुशल मानव संसाधन तैयार करना, और उन युवाओं को उद्योगों के अनुसार रोजगार दिलवाना जो उनकी योग्यता के अनुरूप हो।रोजगार एक्सचेंजों में नामांकन करने वाले युवाओं की संख्या में वृद्धि हुई है।
मेरा सुझाव है: इनपर निगरानी के लिए ठोस और मजबूत नीति अपनाई जाऐ
- जिला-वार उद्योग इकाइयों की संख्या और उनमें लगे लोगों के आंकड़े।
- कितने स्थानीय (हिमाचली) युवा और कितने बाहर से आए लोग काम कर रहे हैं।
- कितने उद्योग बंद हुए या “ब्रेक” पर गए, और इससे कितने रोजगार प्रभावित हुए।
- सरकारी आदेशों के बावजूद कितनी कंपनियाँ स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता नहीं दे रही हैं।
