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नूरपुरवासियों की भावनाओं से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, जिला गठन के विरोधियों को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब : राकेश पठानिया

RamParkash Vats
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कांगड़ा की सियासत में नए जिले के गठन पर घमासान तेज, आरएस बाली के बयान पर पूर्व मंत्री का तीखा पलटवार; सुक्खू सरकार से पूछा- नूरपुर को जिला बनाने के लिए क्या किसी विधायक की एनओसी जरूरी है?

हिमाचल प्रदेश में नए जिलों के गठन का मुद्दा अब केवल प्रशासनिक सुविधा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कांगड़ा जिले की राजनीति में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई बनता जा रहा है। भाजपा शासनकाल की तरह कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भी नूरपुर को जिला बनाने की मांग ने राजनीतिक सरगर्मियां तेज कर दी हैं। खास बात यह है कि अब इस मुद्दे पर कांग्रेस के भीतर भी अलग-अलग सुर सुनाई देने लगे हैं। ऐसे राजनीतिक माहौल में पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता राकेश पठानिया ने नूरपुर जिला गठन के मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाते हुए कांग्रेस नेताओं को सीधे निशाने पर लिया है।

पूर्व मंत्री राकेश पठानिया ने नगरोटा बगवां के विधायक एवं पर्यटन निगम के अध्यक्ष आरएस बाली के कांगड़ा जिले के विभाजन संबंधी बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने सवाल उठाया कि आरएस बाली ने कब से पूरे कांगड़ा जिले का ठेका ले लिया? जिनके अभी राजनीति में अनुभव के दांत भी पूरी तरह नहीं निकले, वे अब क्षेत्र के राजनीतिक भविष्य और जिले के गठन पर हमें पाठ पढ़ाने लगे हैं। पठानिया ने तल्ख अंदाज में यह भी सवाल उठाया कि आरएस बाली का इस तरह कांगड़ा जिले के विभाजन का विरोध करना कहीं उनकी राजनीतिक दिशा बदलने का संकेत तो नहीं है?

पठानिया के इस बयान ने कांगड़ा की सियासत में नई बहस छेड़ दी है। उनके निशाने पर केवल आरएस बाली नहीं, बल्कि कांग्रेस सरकार के भीतर नए जिलों के गठन को लेकर दिखाई दे रही विरोधाभासी राजनीतिक परिस्थितियां भी हैं। उन्होंने सवाल किया कि जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नए जिलों के गठन की संभावनाओं का अध्ययन करवाने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में आयोग गठित कर चुके हैं और आयोग धरातल पर काम कर रहा है, तो फिर कांग्रेस के कुछ विधायक कांगड़ा जिले के विभाजन का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या इस मामले में मुख्यमंत्री की बात अधिक महत्वपूर्ण है या किसी विधायक की व्यक्तिगत राजनीतिक राय?

नूरपुर की दुखती रग पर पठानिया का सियासी प्रहार

राजनीतिक परिस्थितियों को भांपते हुए राकेश पठानिया ने नूरपुर की वर्षों पुरानी जिला गठन की मांग को एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में ला खड़ा किया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नूरपुर की जनता की भावनाओं के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी व्यक्ति नूरपुर को जिला बनाने की मांग का विरोध करेगा, उसे जनता की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह किसी राजनीतिक दल का व्यक्तिगत एजेंडा नहीं, बल्कि पिछले करीब दो दशकों से क्षेत्र की जनता द्वारा उठाई जा रही जनहित की मांग है।

पठानिया ने सवाल किया कि क्या नूरपुर को जिला बनाने के लिए अब किसी विधायक से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) लेना पड़ेगा? जिला गठन का फैसला मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार को करना है, न कि किसी एक विधायक को। उन्होंने कहा कि नूरपुर की भौगोलिक परिस्थितियों, प्रशासनिक आवश्यकताओं और आम जनता की परेशानियों को देखते हुए इसे जिला बनाने की मांग पूरी तरह न्यायसंगत है।

उन्होंने बताया कि नूरपुर वर्ष 1890 से तहसील के रूप में स्थापित है। क्षेत्र के अनेक दूरदराज के गांवों के लोगों को छोटे-छोटे प्रशासनिक कार्यों के लिए भी धर्मशाला तक लंबा सफर करना पड़ता है। विशेषकर बुजुर्गों और ग्रामीणों को लाइसेंस नवीनीकरण तथा अन्य सरकारी कार्यों के लिए समय और धन दोनों खर्च करने पड़ते हैं। ऐसे में जिला बनने से प्रशासनिक सुविधाएं लोगों के घर-द्वार के नजदीक उपलब्ध हो सकेंगी।

नूरपुर में स्थापित सुविधाओं को बताया जिला गठन की आधारशिला

पूर्व मंत्री ने कहा कि नूरपुर में आबकारी विभाग, परिवहन विभाग, पुलिस जिला, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और एडीएम न्यायालय जैसी महत्वपूर्ण प्रशासनिक एवं न्यायिक सुविधाएं स्थापित हो चुकी हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि नूरपुर में जिला स्तरीय प्रशासनिक ढांचे के विस्तार की संभावनाएं मौजूद हैं। उन्होंने पुलिस जिला नूरपुर के गठन का श्रेय पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को देते हुए कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई थी।

पठानिया ने इस मुद्दे को राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से ऊपर उठाकर जनहित से जोड़ने की बात कही। उनका कहना है कि यदि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नूरपुर को जिला बनाने का ऐतिहासिक निर्णय लेते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। लेकिन यदि वर्तमान सरकार इस मांग को पूरा नहीं करती है तो प्रदेश में भाजपा की अगली सरकार बनने पर नूरपुर को जिला बनाने की दिशा में निर्णय लिया जाएगा।

कांग्रेस की आंतरिक राजनीति और भाजपा की क्षेत्रीय रणनीति की परीक्षा

राजनीतिक विश्लेषण के नजरिये से देखें तो राकेश पठानिया ने नूरपुर जिला गठन के मुद्दे पर कांग्रेस के भीतर उभरते मतभेदों को राजनीतिक रूप से भुनाने की कोशिश की है। आरएस बाली के बयान को आधार बनाकर उन्होंने नूरपुर की जनता की वर्षों पुरानी मांग को फिर से राजनीतिक विमर्श के केंद्र में पहुंचा दिया है। पठानिया ने उस मुद्दे पर चोट की है, जो नूरपुर की क्षेत्रीय अस्मिता, प्रशासनिक अधिकारों और जनभावनाओं से सीधे जुड़ा हुआ है।

इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस के सामने भी एक राजनीतिक चुनौती खड़ी होती दिखाई दे रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री द्वारा नए जिलों के गठन के लिए आयोग गठित करने की पहल है, तो दूसरी तरफ पार्टी के कुछ नेताओं की ओर से कांगड़ा जिले के विभाजन का विरोध सामने आ रहा है। ऐसे में जनता के बीच यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर सरकार की नए जिले बनाने को लेकर वास्तविक नीति क्या है?

फिलहाल नूरपुर जिला गठन का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है। राकेश पठानिया के आक्रामक तेवरों ने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि भाजपा इस मांग को क्षेत्रीय राजनीति में प्रमुख मुद्दा बनाने की तैयारी में है। आने वाले समय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस नेतृत्व इस विषय पर क्या रुख अपनाते हैं, यह देखना महत्वपूर्ण होगा।

अब नूरपुर की जनता केवल आश्वासन नहीं, बल्कि जिला गठन पर ठोस निर्णय चाहती है। सवाल किसी राजनीतिक दल की जीत या हार का नहीं, बल्कि नूरपुर की वर्षों पुरानी मांग और क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारों का

पठानिया ने सही राजनीतिक समय पर नूरपुर की दुखती रग पर हाथ रखा है। अब यह मुद्दा कांग्रेस के लिए राजनीतिक असहजता और भाजपा के लिए क्षेत्रीय जनसमर्थन जुटाने का अवसर बन सकता है।

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