हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन एवं रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज से पंजीकृत एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पीसी विश्वकर्मा ने केंद्र और प्रदेश सरकार से पेंशनरों की लंबित मांगों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने की मांग उठाई है।
पीसी विश्वकर्मा ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में केंद्र की मोदी सरकार से आग्रह किया कि आठवें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (कार्य क्षेत्र एवं संदर्भ शर्तों) में वर्ष 2026 से पहले सेवानिवृत्त हुए सभी पेंशनरों के हितों को भी गंभीरता से शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि जिस अनुपात में सेवारत कर्मचारियों के वेतनमान में वृद्धि की जाती है, उसी अनुपात में पेंशनरों की बेसिक पेंशन में भी बढ़ोतरी सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी वेतन आयोग के लाभों से वंचित न रहना पड़े।
उन्होंने मांग की कि पेंशनरों को मिलने वाला चिकित्सा भत्ता वर्तमान एक हजार रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रतिमाह किया जाए। इसके अतिरिक्त 65, 70 और 75 वर्ष की आयु पूरी करने पर मिलने वाली अतिरिक्त पेंशन को अलग से भत्ता देने के बजाय पेंशनरों की बेसिक पेंशन में समाहित किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि यह वृद्धि केवल पांच प्रतिशत अतिरिक्त भत्ते के रूप में न होकर मूल पेंशन में बढ़ोतरी के रूप में दी जानी चाहिए, ताकि पेंशनरों को इसका स्थायी लाभ मिल सके।पीसी विश्वकर्मा ने हिमाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार से भी विशेष आग्रह किया कि वर्ष 2016 से 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के मामलों पर संवेदनशीलता से विचार किया जाए। उन्होंने कहा कि इस अवधि में सेवानिवृत्त हुए अनेक पेंशनरों को अपनी वित्तीय देनदारियों और लंबित आर्थिक लाभों के भुगतान का इंतजार करना पड़ रहा है।
उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की कि संबंधित पेंशनरों की सभी लंबित देनदारियों का आकलन कर उनका भुगतान जल्द से जल्द सुनिश्चित किया जाए, ताकि जीवन के इस पड़ाव पर उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े।पीसी विश्वकर्मा ने कहा कि पेंशन किसी भी कर्मचारी की वर्षों की सेवाओं और मेहनत का सम्मान है। इसलिए केंद्र और प्रदेश सरकार को पेंशनरों की समस्याओं को केवल प्रशासनिक या वित्तीय विषय के रूप में नहीं, बल्कि उनके सम्मानजनक जीवन और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में देखना चाहिए।
