कांगड़ा जिला के 10 व मंडी के दो क्रशरों पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्रवाई के वाद दुरस्त हुआ विजली वोर्ड काँगड़ाऔर मंडी मे
नूरपुर हिमाचल में पर्यावरण नियमों को ताक पर रख आवश्यक अनुमति के बिना चल रहे स्टोन क्रशरों पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का डंडा काफ़ी समय वाद चला है। बोर्ड ने नियमों की अवहेलना करने पर राज्य के 12 स्टोन क्रशर की बिजली आपूर्ति बंद करने के आदेश जारी किए हैं। इनमें अकेले ही प्रदेश के सबसे वड़े जिला कांगड़ा के ही दस स्टोन क्रशर शामिल हैं जबकि दो मंडी जिला से संबंधित है।प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की इस कार्रवाई से ऐसे उद्योगपतियों में हडक़ंप मच गया है जो राजनीतिक आकाओ की छत्रछाया में सत्ता का लाभ उठाते रहिए चाहे प्रदेश में किसी भी राजनीतिक दल की सरकार हो l बोर्ड ने संबंधित क्रशर संचालकों को तत्काल उत्पादन बंद करने के साथ यह भी स्पष्ट किया है कि बिजली कटने के बाद जेनरेटर या ऊर्जा के किसी अन्य स्रोत का इस्तेमाल कर भी इकाइयां नहीं चलाई जा सकेंगी।बोर्ड की ओर से जारी कार्यालय आदेशों के अनुसार कांगड़ा जिला के इंदौरा क्षेत्र में पांच स्टोन क्रशरों की बिजली काटने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा देहरा, फतेहपुर और जयसिंहपुर में एक-एक तथा नूरपुर में दो स्टोन क्रशर इस कार्रवाई के दायरे में आए हैं। मंडी जिला के करसोग और चच्योट में संचालित एक-एक स्टोन क्रशर के खिलाफ भी बिजली आपूर्ति बंद करने के आदेश जारी किए हैं।
इन आदेशों की अनुपालना करवाने के लिए संबंधित विद्युत मंडलों के अधिशाषी अभियंताओं को तत्काल बिजली आपूर्ति बंद करने को कहा गया है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इन इकाइयों के खिलाफ जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियमए 1974 की धारा 33.ए और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियमए 1981 की धारा 31.ए के तहत कार्रवाई की है। बोर्ड की इस कार्रवाई से साफ है कि अब केवल बिजली काटने तक ही कार्रवाई सीमित नहीं रहेगी, बल्कि नियमों का पालन किए बिना उत्पादन जारी रखने की कोशिश करने वाले संचालकों पर भी सख्ती की जाएगी। गौरतलव कि इससे पहले राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सोलन और कांगड़ा जिलों के 13 स्टोन क्रशरों के खिलाफ कार्रवाई की थी और अब 12 और इकाइयों पर शिकंजा कसे जाने से प्रदेश में नियमों का उल्लंघन कर रहे स्टोन क्रशर संचालकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बोर्ड की लगातार हो रही कार्रवाई से स्टोन क्रशर संचालकों को स्पष्ट संदेश दिया गया है कि बिना वैध अनुमति और प्रदूषण नियंत्रण के जरूरी इंतजामों के किसी भी इकाई को चलाने की छूट नहीं मिलेगी।
उधर क्षेत्र वासियों का कहना है कि क्या संबंधित विभाग इन आदेशों को जनहित में धरातल पर अम्लीजामा पहना सकेगा या फिर मीडिया की सुर्ख़ियों तक सीमित रहेगा l क्षेत्र वासियों ने संबंधित विभागों की कारगुजारी पर भी प्रश्न किया है अगर नियमों में अनदेखी हुई थी फिर कार्रवाई मे विलंब क्यों हुआ?* कुछ-कुछ सामाजिक संस्थाओं का कहना है कि अवैध खनन का मुख्य कारण सियासी दलों का राजनीतिक आशीर्वाद हैl सरकार के संबंधित विभाग अगर चाहे तो अवैध खनन खत्म हो सकता हैl जिला कांगड़ा के निचले क्षेत्र फतेहपुर व ज्वाली व कोटला व इंदौरा क्षेत्र व नूरपुर क्षेत्र व इत्यादि क्षेत्र में अवैध खनन पंजाब सीमा से जुड़े हिमाचल के क्षेत्र में हो रहा हैl फतेहपुर के विधायक भवानी सिंह पठानिया ने इस मामले को विधानसभा के अंदर भी जोर-शोर से उठाया था लेकिन धरातल पर संबंधित विभाग जनहित मे सरकार के आदेशों को अम्लीजामा नहीं पहना सका इसका कारण कुछ सामाजिक संस्थाएं जानती हैं l कुछ सामाजिक संस्थाओं का कहना है कि कुछ सामाजिक संस्थाओं का कहना है कि अवैध खनन को रोकने के लिए सरकार के पांच विभाग काम करते हैं जबकि पुलिस विभाग और प्रदूषण व माइनिंग विभाग ही धरातल पर एक्टिव है और अधिकांश विभाग ऐसे हैं जो मौके पर जाने से डरते हैं
