10 से 21 नवंबर तक अवकाश और प्रस्तावित दौरों पर प्रतिबंध, विधानसभा में पूछे जाने वाले सवालों के जवाब तैयार रखने के निर्देश
लेखक: विनय महाजन
चीफ ब्यूरो, संसदीय क्षेत्र कांगड़ा-चंबा
न्यूज इंडिया आजतक
नूरपुर से विनय महाजन ,9:11:2026--हिमाचल प्रदेश विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र को लेकर प्रदेश सरकार और प्रशासनिक विभागों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में शिक्षा विभाग ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों पर 21 नवंबर तक रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार 10 नवंबर से 21 नवंबर तक अधिकारियों और कर्मचारियों को अवकाश नहीं मिलेगा। इसके साथ ही इस अवधि के दौरान प्रस्तावित विभागीय दौरों पर भी रोक लगा दी गई है।जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। सत्र के दौरान शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न मुद्दों, सरकारी स्कूलों और कॉलेजों की व्यवस्था, शिक्षकों एवं गैर-शिक्षक कर्मचारियों के रिक्त पदों, आधारभूत सुविधाओं तथा विभागीय योजनाओं को लेकर विधायकों की ओर से सवाल उठाए जा सकते हैं। ऐसे में विभाग ने सभी अधिकारियों को आवश्यक सूचनाएं और प्रश्नों के उत्तर समय रहते तैयार रखने के निर्देश दिए हैं।
कार्यालयों में सुबह 8:30 बजे से उपस्थिति अनिवार्य–उच्च शिक्षा निदेशालय और स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी निर्देशों में अधिकारियों को अपने-अपने विभागीय विषयों की पूरी जानकारी रखने के लिए कहा गया है। आदेशों के मुताबिक शिक्षा विभाग की प्रत्येक शाखा में कम से कम एक अधिकारी को प्रतिदिन सुबह 8:30 बजे कार्यालय में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। वहीं, शाम 5 बजे के बाद भी अधिकारियों को कार्यालय में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि विधानसभा से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना अथवा प्रश्न का जवाब तत्काल उपलब्ध करवाया जा सके।विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि आवश्यकता पड़ने पर अधिकारियों और उनके अधीन कार्यरत कर्मचारियों को अन्य अवकाश वाले दिनों में भी कार्यालय बुलाया जा सकता है। इसका उद्देश्य विधानसभा सत्र के दौरान विभागीय कामकाज में किसी प्रकार की देरी न होने देना और सरकार को सभी आवश्यक जानकारियां समय पर उपलब्ध करवाना है।
किन अधिकारियों पर लागू होंगे आदेश—छुट्टियां रद्द करने संबंधी निर्देश अतिरिक्त निदेशक प्रशासन, कॉलेज एवं स्कूल उच्च शिक्षा, संयुक्त निदेशक कॉलेज, संयुक्त निदेशक वित्त एवं लेखा, सह निदेशक तथा उच्च शिक्षा विभाग के सभी उपनिदेशकों पर लागू होंगे। इसके अतिरिक्त सरकारी कॉलेजों के प्राचार्यों, एनसीसी कमांडर और केंद्रीय राज्य पुस्तकालय सोलन के मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष को भी इन आदेशों के दायरे में रखा गया है।इसी प्रकार प्रारंभिक शिक्षा विभाग के सभी उपनिदेशकों तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डाइट) के प्राचार्यों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। इन अधिकारियों के अधीन कार्यरत कर्मचारियों को भी निर्धारित अवधि के दौरान अवकाश नहीं मिलेगा।
विधानसभा सत्र को लेकर विभागीय सक्रियता बढ़ी:शीतकालीन सत्र के मद्देनजर शिक्षा विभाग की यह व्यवस्था प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विधानसभा में जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए जाने वाले सवालों का तथ्यात्मक जवाब देना सरकार और संबंधित विभाग की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में अधिकारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा विभागीय रिकॉर्ड और सूचनाओं को अद्यतन रखने के लिए यह कदम उठाया गया है।कुल मिलाकर 21 नवंबर तक शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को मुख्यालय में उपलब्ध रहकर विभागीय जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा। इससे स्पष्ट है कि विधानसभा सत्र के दौरान शिक्षा विभाग से जुड़े मामलों को लेकर प्रशासनिक स्तर पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है।
