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बारात घर के सामने सरकारी भूमि पर कब्जे का आरोप, ग्रामीणों ने उठाई आवाज, संपूर्ण समाधान दिवस में लगाई न्याय की गुहार

RamParkash Vats
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महमूदाबाद, सीतापुर.राज्य चीफ ब्यूरो अनुज कुमार जैन


थाना रामपुर कलां क्षेत्र की ग्राम पंचायत संडौर के शिवपुरी गांव में सरकारी भूमि पर कथित अवैध कब्जे और निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीणों में गहरा रोष व्याप्त है। गांव के दर्जनों लोगों ने एकजुट होकर तहसील सिधौली में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायत दर्ज कर प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।
ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के बारात घर के सामने स्थित परती एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से निर्माण कार्य कराया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यह भूमि गांव के सामुदायिक उपयोग की है, जिस पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं है। इसके बावजूद कब्जाधारकों द्वारा निर्माण कार्य जारी रखा गया है, जिससे ग्रामीणों में असंतोष बढ़ता जा रहा है।
शिकायतकर्ताओं का कहना है कि यदि समय रहते इस निर्माण कार्य को नहीं रोका गया तो भविष्य में गांव के लोगों को सार्वजनिक आयोजनों और अन्य सामुदायिक कार्यों के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार विरोध जताने और संबंधित जिम्मेदार लोगों को अवगत कराने के बावजूद कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई, जिससे कब्जाधारकों के हौसले बुलंद हैं।
ग्रामीण अनुज कुमार, कुलदीप कुमार, अखिलेश कुमार, रानू, अमित कुमार, शैलेंद्र कुमार सहित अनेक ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से प्रार्थना पत्र देकर मांग की है कि राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर भूमि की पैमाइश कराए और यदि भूमि सरकारी अथवा ग्राम समाज की पाई जाती है तो अवैध कब्जा हटवाते हुए निर्माण कार्य तत्काल रुकवाया जाए।
ग्रामीणों ने प्रशासन से यह भी मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए, ताकि सरकारी भूमि को अतिक्रमण से बचाया जा सके। उनका कहना है कि गांव की सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा करना प्रशासन की जिम्मेदारी है और यदि इस मामले में शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीणों को आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।
संपूर्ण समाधान दिवस में अधिकारियों ने शिकायत प्राप्त कर मामले की जांच कराने तथा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। अब ग्रामीणों की निगाहें प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हुई हैं।

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