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शिमला। सूत्रों के अनुसार आज ओक ओवर में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित कर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने व्यक्तिगत, राजस्व, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़े मुद्दे मुख्यमंत्री के समक्ष रखे। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करते हुए कई मामलों के शीघ्र निस्तारण के आदेश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जन सुनवाई सरकार और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य लोगों की समस्याओं को बिना देरी के समझना और समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन सुनवाई में प्राप्त शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर तय समयसीमा में निपटाया जाए और आवेदकों को कार्रवाई की जानकारी भी दी जाए।
सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार पारदर्शिता, जवाबदेही और संवेदनशील प्रशासन की नीति पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार और जनता के बीच दूरी कम करना प्राथमिकता है और इसी दिशा में नियमित रूप से जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक की समस्या सरकार के लिए महत्वपूर्ण है और उनका समाधान करना प्रशासन की जिम्मेदारी है।
इस दौरान विभिन्न जिलों से आए प्रतिनिधिमंडलों ने भी स्थानीय विकास कार्यों, सड़क सुधार, स्कूलों में स्टाफ की कमी तथा स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की मांग रखी। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को प्रस्तावों पर शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
जन सुनवाई के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रशासन को और अधिक सक्रिय बनाया जा रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जनहित से जुड़े मामलों में सरकार गंभीरता से कार्रवाई करेगी और आम जनता को राहत प्रदान करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे।
