शिमला/ न्यूज इंडिया आजतक,राज्य चीफ ब्यूरो विजय समयाल
Sukhvinder Singh Sukhu मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सोमवार को प्रशासनिक सचिवों के साथ आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से चतुर्थ श्रेणी पेंशनरों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों तथा बकाया एरियर का भुगतान चार दिनों के भीतर सुनिश्चित करने को कहा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 अप्रैल को की गई घोषणा के अनुरूप सभी विभागों के चतुर्थ श्रेणी पेंशनरों के लंबित एरियर का भुगतान समयबद्ध तरीके से किया जाए। उन्होंने सेवानिवृत्त तथा कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के चिकित्सा दावों के शीघ्र निपटारे के निर्देश देते हुए कहा कि सभी विभाग अनुपालन रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रस्तुत करें। साथ ही आहरण एवं वितरण अधिकारियों (डीडीओ) को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही पर जवाबदेही तय करने को कहा गया।
बैठक में मुख्यमंत्री ने मंडी मध्यस्थता योजना (एमआईएस) के अंतर्गत छोटे सेब उत्पादकों के लंबित बिलों के भुगतान हेतु 20 करोड़ रुपये जारी करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचना सुनिश्चित किया जाए।
नशे के विरुद्ध जारी अभियान की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त पाए जाने वाले सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि अब तक 31 कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है, जबकि चिट्टे से जुड़े मामलों में 122 सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी संलिप्त पाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक सचिवों को ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।बैठक में मुख्य सचिव संजय गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव के.के. पंत, ओंकार शर्मा, आर.डी. नजीम सहित विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिव उपस्थित रहे।
