शिमला,27/11/2025 ब्यूरो चीफ विजय समयाल
हिमाचल प्रदेश के राजस्व विभाग ने भूमि रिकॉर्ड व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब लोगों को पटवारी के हस्ताक्षर के लिए कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी। नई व्यवस्था के तहत डिजिटल जमाबंदी घर बैठे ही ऑनलाइन उपलब्ध होगी, जिसमें पटवारी के डिजिटल हस्ताक्षर और क्यूआर कोड शामिल होंगे। इस कदम से पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों को जमीन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने में अधिक सुविधा मिलेगी।
नए प्रावधानों को लागू करने के लिए राजस्व विभाग ने गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दी है। अब तक ऑनलाइन जमाबंदी तो उपलब्ध थी, लेकिन उसमें पटवारी के हस्ताक्षर नहीं होते थे और लोगों को सत्यापन के लिए पटवारखाने के चक्कर लगाने पड़ते थे। विभाग द्वारा जमाबंदी के प्रारूप में किए गए इस बदलाव से हजारों लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।
राजस्व विभाग का यह प्रयास ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की डिजिटल सेवाओं को विस्तार देने की पहल के तहत यह सुविधा आम नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ अधिक सुव्यवस्थित रूप में प्रदान करेगी। विभाग का मानना है कि इससे भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी और सेवा वितरण की गति तेज होगी।
